ऊर्जासम्बन्धि हाम्रा भ्रम र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिको आवश्यकता

विद्युत अभावका कारण वर्षौँदेखि लोडसेडिङको चर्को मार खेप्दै आएका हामी नेपालीहरु यतिबेला छिमेकी देश भारतको अर्घेल्याइँले निम्त्याएको इन्धन संकट र त्यससँगै सिर्जित बहुआयामिक समस्याहरु भोग्न वाध्य छौँ। यही सन्दर्भमा हामीकहाँ जरो गाडेका ऊर्जासम्बन्धि केही सङ्कुचित र भ्रमपूर्ण अवधारणाबारे चर्चा गर्नु आवश्यक देखिएको छ। मुख्यत: ऊर्जा भन्नेबित्तिकै विद्युत र त्यसमा पनि जलविद्युत भनेर व्याख्या गर्ने, खनिज तेल र ग्यासजस्ता इन्धनलाई ऊर्जाको बहसभन्दा बाहिर केवल आपूर्ति मन्त्रालय वा आयल निगमको सरोकारको विषय मान्ने अनि नविकरणीय ऊर्जा भन्नेबित्तिकै निकै सानो परिमाणको र ग्रामीण ऊर्जा मात्र भनेर बुझ्ने प्रवृत्तिलाई नसच्याई नहुने भएको छ।

ऊर्जा मानव सभ्यता र विकासको महत्वपूर्ण अवयवको रुपमा रहीआएको छ। प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको आँकडालाई हेरेर कुनै पनि देश विकास र समृद्धिको कुन चरणमा छ भनेर मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ। स्वभाविक रुपमा हाम्रो वार्षिक प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत निकै थोरै अर्थात् १५ गिगाजुलको हाराहारीमा छ, जुन विश्वको औसत ऊर्जा खपतको एक चौथाइभन्दा पनि थोरै हुन आउँछ। त्यसमाथि अहिले पनि हाम्रो प्रमुख निर्भरता ऊर्जाका परम्परागत स्रोतहरुमै छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को कूल ऊर्जा खपत ११,२३२ kTOE (१ kTOE = १००० TOE ≈ ४२,००० गिगाजुल) रहेको थियो (यहाँनेर स्मरणीय के छ भने अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रकाशित गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा ऊर्जा खपतको इकाई त्रुटिपूर्ण रुपमा TOE वा 'तेल टन शक्ति' उल्लेख हुने गरेको छ। इकाईमा हरेक वर्ष दोहोरिने यो त्रुटी देख्दा ऊर्जासम्बन्धि आँकडाहरु कति गम्भीरतापूर्वक र विश्वसनीय ढङ्गले राखिएका होलान् प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। तर अहिलेका लागि अन्य आधिकारिक स्रोत नभएका कारण आर्थिक सर्वेक्षणकै आँकडालाई इकाई सच्याएर सत्य मानौँ।)। यस कूल ऊर्जा खपतको झन्डै ८० प्रतिशत काठदाउरा, भुस, गुइँठाजस्ता परम्परागत ऊर्जास्रोतबाट, १७ प्रतिशत व्यापारिक ऊर्जास्रोतबाट र बाँकी ३ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जास्रोत बाट पूर्ति भएको थियो। व्यापारिक ऊर्जास्रोतभित्र १६ प्रतिशत कोइला, ६५ प्रतिशत खनिज तेल र ग्यास तथा १९ प्रतिशत विद्युतको हिस्सा देखिन्छ। सर्वेक्षणमा उल्लेख भएको विद्युतको आँकडालाई शत प्रतिशत जलविद्युत नै भनेर मान्ने हो भने पनि यसले हाम्रो कूल ऊर्जा खपतको निकै सानो अंश ओगटेको प्रष्ट छ। फेरि पनि किन हामी ऊर्जा भन्नेबित्तिकै जलविद्युत भनेर बुझिरहेका छौँ त? किनभने हामीले हाम्रा सरकारी संरचना त्यसै अनुसार निर्माण गरेका छौँ। ऊर्जाको विषय हेर्नका लागि हामीकहाँ अलग्गै ऊर्जा मन्त्रालय छ तर यसको वेबसाइट मात्रै हेर्दा पनि बुझिन्छ यस मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र जलविद्युत मात्र हो। हामीकहाँ ऊर्जासम्बन्धि अर्को निकाय पनि छ: जल तथा ऊर्जा आयोग। तर यसको अवस्था पनि उस्तै छ, ‘जल-ऊर्जा आयोग’ भन्नुपर्नेमा जबर्जस्ती ‘जल तथा ऊर्जा आयोग’ भनिएजस्तो।

पक्कै पनि जलस्रोत हाम्रो अमूल्य सम्पदा हो। हामीकहाँ जलविद्युतको ठूलो सम्भावना छ र अहिलेसम्म सानो परिमाणमा भए पनि हामीले दोहन गर्न सकेको आधुनिक ऊर्जाको आन्तरिक स्रोत भनेको पनि जलविद्युत नै हो। तर सँगै जोडिएको कटुसत्य के पनि हो भने अहिलेको अवस्थामा ८१ प्रतिशत व्यापारिक ऊर्जाका लागि हामीहरु आयातित खनिज इन्धनमा भर पर्नुपरिरहेको छ। हाम्रो ऊर्जा खपतमा यस्तो उल्लेख्य हिस्सा ओगट्ने खनिज इन्धन ऊर्जा मन्त्रालयको सरोकारभित्र पर्नुपर्ने हो कि होइन? वास्तवमा ऊर्जाका विभिन्न स्रोतमध्ये सबैभन्दा रणनीतिक महत्वको स्रोत नै खनिज इन्धन हो। आफ्नो चर्चित पुस्तक 'द प्राइज' मा लेखक डेनियल यार्गिनले बीसौँ शताब्दीमा खनिज तेलले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा खेलेको केन्द्रीय भूमिका र एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि कायम रहने तेलको रणनीतिक महत्वको बारेमा विस्तारमा चर्चा गरेका छन्। तर शत प्रतिशत आयातमा भर पर्नुपरे पनि खनिज इन्धनलाई हामीले अहिलेसम्म 'टेकन फर ग्रान्टेड' भन्दा माथि उठेर सोँचेकै छैनौँ। सोँचेका हुँदा हौँ त अहिले भारतसँग केही असमझदारी हुनेबित्तिकै यस्तो हाहाकार हुने अवस्था आउँदैनथ्यो होला। हुनत यो हाहाकारले हामीलाई मस्त निद्राबाट केहीबेरका लागि भए पनि ब्युँझाइदिएको छ तर यो ब्युँझाइ कति स्थायी हुनेछ भन्ने कुरा आगामी दिनमा हामीले तय गर्ने ऊर्जा सुरक्षा (इनर्जी सेक्युरिटी) को दीर्घकालीन रणनीति (तय गर्न सक्यौँ भने) मा भर पर्नेछ। ऊर्जा सुरक्षाको दीर्घकालीन रणनीति निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको पुनर्संरचना हुनु जरुरी छ, जसले ऊर्जाका सबै स्रोत र क्षेत्र समेट्न सकोस्। आपूर्ति मन्त्रालय वा आयल निगमको भूमिका खनिज इन्धनको आयात र वितरणमा मात्र सिमित छ। तर दीर्घकालमा खनिज इन्धनमाथिको निर्भरता कसरी घटाउने, देशभित्रै सम्भाव्य भनिएका ठाउँमा खनिज तेल र ग्यासको अन्वेषण कसरी गर्ने, आयात गरिने तेल र ग्यासका लागि पनि वैकल्पिक स्रोतहरु कसरी पहिचान गर्ने, भण्डारण र वितरण क्षमता कसरी बढाउने लगायतका गम्भीर विषयमा सोँच्नका लागि भने हामीसँग कुनै निकाय नै नभएको प्रतित हुन्छ। त्यसमाथि हामीले जलविद्युत उत्पादन उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गरे पनि त्यसले आयातित खनिज इन्धनलाई रातारात विस्थापित गर्न सक्दैन। त्यसका लागि जलविद्युतको विकाससँगै विद्युतीय प्रविधिको प्रवर्धन (यातायात, खाना पकाउने लगायतका घरेलु क्रियाकलाप आदिमा) तथा ग्रिडमा बढी भएको विद्युतबाट हाइड्रोजन ग्यासजस्ता वैकल्पिक इन्धन उत्पादन गर्ने नीति र योजनाहरु बनाउन आवश्यक हुन्छ। यी सबै पक्षलाई एकीकृत ढङ्गले सोँच्न र अघि बढाउन हाम्रो ऊर्जासम्बन्धि एकाङ्गी धारणा परिवर्तन नगरी सुख छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्थाको परिभाषा अनुसार ऊर्जा सुरक्षा  

ऊर्जाको कुरा गर्दा बिर्सन नहुने अर्को पक्ष नविकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन हो। तत्कालका लागि हामीले जोड दिनुपर्ने जलविद्युतमै हो तर त्यसो भन्दैमा वायु, सौर्य, जैविकलगायतका नविकरणीय स्रोतहरुलाई अवमूल्यन गर्न भने पटक्कै मिल्दैन। यी स्रोतहरुलाई अहिलेसम्म हामीले ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सानातिना यन्त्र-उपकरणको सञ्चालनका लागि प्रयोग गरेको साँचो हो तर यिनै स्रोतहरुले कतिपय देशमा ऊर्जाका 'मेनस्ट्रिम' स्रोतको ठाउँ लिइसकेको पनि उत्तिकै साँचो हो। त्यसैले जलविद्युतसँगै नविकरणीय ऊर्जालाई पनि प्रवर्धन गर्ने र यसलाई 'वैकल्पिक' बाट क्रमश: 'मेनस्ट्रिम' ऊर्जामा परिणत गर्ने नीति बन्नुपर्छ। यहाँनेर बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने जलविद्युतजस्तै सौर्यऊर्जा पनि हाम्रा लागि दीर्घकालमा ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। वैज्ञानिक अध्ययनबाट देखिए अनुसार सौर्यऊर्जा दोहन गर्न सकिने सबैभन्दा ठूलो सम्भाव्यता हाम्रै हिमालय क्षेत्रमा छ। तत्कालका लागि केही महङ्गो र ग्रीड कनेक्सनका लागि ठूलो विद्युत भण्डारण क्षमता चाहिने भए पनि प्राविधिक विकाससँगै सौर्य प्रविधिले फड्को मार्ने प्रष्टै छ।

सारांशमा भन्नुपर्दा हाम्रो समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलविद्युत, खनिज इन्धन र नविकरणीय ऊर्जाको रणनीतिक ढङ्गले उपयोग गर्ने समन्वित अवधारणा/निकाय र त्यसै अनुसारको ऊर्जा मिश्रण (इनर्जी मिक्स) चाहिएको छ। वर्षौँदेखि भोग्दै आएको लोडसेडिङ र वर्तमानमा भोग्नुपरिरहेको इन्धन सङ्कटले हामीलाई त्यो दिशामा अघि बढ्ने प्रेरणा दिन सकून्। आखिर मान्छेले सिक्ने सङ्कटमै हो। 

सेतोपाटी (कार्तिक १६, २०७२) मा पहिलोपल्ट प्रकाशित।

वैकल्पिक राजधानीबारे पनि बहस गर्ने कि?

वैशाख १२ मा गएको ठूलो भूकम्प र त्यसपछिका साना-ठूला परकम्पले पुर्‍याएको क्षति र हाम्रो जनजीवनमा परेको गहिरो असरसँगै विविध बहसहरुको उठान भएको छ। एकातिर भूकम्पपीडित जनताको राहत-पुनर्स्थापनाको लागि तत्काल चालिनुपर्ने कदम र कार्ययोजनाका विषयहरु छन् भने अर्कोतिर क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको उचित ढङ्गले मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि अपनाइनुपर्ने रणनीति एवं साधनस्रोत व्यवस्थापनका विषयहरु छन्। भूकम्पको मुख्य असर देशको राजधानी र त्यस वरपरका जिल्लाहरुमा पर्नु, कैयौँ ठाउँमा भूस्खलनका कारण सम्पूर्ण बस्ती नै विनाश हुनु तथा नजिकिनै लागेको वर्षायाममा बाढीपहिरो लगायतका प्रकोपको जोखिम अत्यधिक बढेको देखिनुजस्ता कारणहरुले गर्दा यस विपत्तिले हाम्रो जनजीवन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर र दीर्घकालीन दुष्प्रभाव पार्ने कुरामा दुईमत रहेन। त्यसैले पनि अबका दिनमा समग्र राष्ट्रले विकास तथा पुनर्निर्माणका लागि कस्तो संकल्प लिने भन्ने प्रश्न अहम् भएको छ र यस सम्बन्धमा केही सकारात्मक मन्थनहरु शुरु भएको पनि देखिएको छ। वैज्ञानिक अध्ययनहरुले पहिले नै किटान गरेका भए पनि अब हामीले प्रत्यक्ष नै अनुभव गरिसकेका छौँ कि हामी भूकम्पको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा थियौँ र छौँ। यो पनि हामीलाई प्रत्यक्ष महशुस भयो कि भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपतबाट जोगिने र तिनको सामना गर्ने हाम्रो तयारी साह्रै कमजोर अवस्थामा रहेछ। त्यसमाथि काठमाडौं उपत्यकामा भएको धेरैजसो क्षतिका लागि हामीले मलजल गरेको चरम अव्यवस्थित शहरीकरण जिम्मेवार रहेको कुरा पनि प्रष्ट भयो। अब पनि दुई-चार दिन आ-आफ्ना विज्ञता देखाउँदै मच्चिने र भूकम्पको प्रत्यक्ष असर घट्न थालेपछि पुरानै दैनिकीमा फर्कने हो भने त्योभन्दा ठूलो मूर्खता केही हुने छैन। तर दु:खको कुरा, नीति-योजनाहरु तर्जुमा गर्दा वा तिनको कार्यन्वयन गर्दा विगतको दीर्घस्मरण र आगतप्रतिको दूरदर्शिता हामीमा विरलै देखिने गरेको छ। आशा गरौँ, यसपल्ट त्यस्तो गल्ती दोहोरिने छैन र संकटको यस घडीलाई नवनिर्माणको अवसरमा परिणत गर्न सकिने सम्भावनामाथि हामीहरु साँच्चिकै गम्भीर बन्नेछौँ।

नवनिर्माणको सन्दर्भमा यहाँ उठाउन खोजिएको विषय भने वैकल्पिक राजधानीबारेको हो। पक्कै पनि अहिले केही आममानिसमा देखिएको 'काठमाडौं असुरक्षित रहेछ, अब यहाँ बस्नु हुँदैन' भन्नेजस्तो असुरक्षा र अनिश्चयको भावबाट प्रेरित भएर वैकल्पिक राजधानीको कुरा गर्न खोजिएको होइन। प्राकृतिक विपत्ति भन्ने कुरा अहिले काठमाडौंमा पर्‍यो, भोलि अर्को ठाउँमा पर्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको भूकम्पले पारेको असरका भरमा राजधानी स्थानान्तरणको कुरा गर्न खोजियो भने त्यो एउटा केटौले कुरा मात्र हुनेछ। तर अहिलेको भूकम्पले पढाएको पाठलाई आत्मसात् गर्दै काठमाडौंलाई पनि एउटा सुन्दर शहरको रुपमा पुनर्जीवन दिने र अतिकेन्द्रीकरणले जन्माएका हाम्रा विविध समस्याहरुलाई पनि दिगो ढङ्गले समाधान गर्ने हो भने वैकल्पिक राजधानीबारे गम्भीरतापूर्वक सोँच्ने बेला यही हो। हुनत यसबीचमा काठमाडौंको जनसँख्याको चाँपलाई खुकुलो गर्न काठमाडौं वरिपरि उपशहर (स्याटेलाइट सिटी) हरु निर्माण गर्ने कुराहरु पनि आएका छन्। तर त्यस्ता उपशहरहरु निर्माण भइ नै हाले पनि ती आफैमा कति आत्मनिर्भर प्रकृतिका बन्लान् र तिनले हामीबीच जरा गाडेको काठमाडौं-केन्द्रित मानसिकतालाई कसरी सम्बोधन गर्लान् भन्ने कुरा प्रष्ट छैन। त्यसैले राष्ट्रिय नवनिर्माणका लागि अलिकति 'बोल्ड' कदम चाल्ने हो भने हामीहरुले वैकल्पिक राजधानीको बारेमा सोँच्नैपर्छ।

काठमाडौंका सिमितताहरु

काठमाडौं अहिले हाम्रो देशको प्रशासनिक केन्द्र मात्र नभएर व्यापारिक, साँस्कृतिक, धार्मिक तथा शैक्षिक केन्द्र समेत हो। यस्तो सबै विशेषता बोकेका राजधानी शहरहरु (केही सिटी-स्टेटलाई छोडेर) संसारमा विरलै भेटिन्छन् होला। तर यी सबै विशेषतालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा हामीले काठमाडौंलाई दिन प्रतिदिन झन्-झन् निसास्सिँदो शहरको रुपमा परिणत गरिरहेका छौँ। सुविधा र अवसरहरुको अतिकेन्द्रीकरणले बढाएको जनसँख्याको चाँपसँगै विगत दशकहरुमा चुलिएको अव्यवस्थित शहरीकरण, वातावरण प्रदुषण र काठमाडौंको समग्र सौन्दर्यको क्षयीकरणका लागि हाम्रो भ्रष्ट शासनप्रणाली, कमजोर नियमकानुनहरु र त्योभन्दा पनि कमजोर विद्यमान नियमकानुनहरुको कार्यान्वयन आदि त जिम्मेवार छन् नै। तर त्यससँगै काठमाडौंका केही प्राकृतिक-भौगोलिक सिमितताहरु पनि हामीहरुले मनन गर्नैपर्छ। पछिल्ला वर्षहरुमा तीव्ररुपले बढ्दै गएको शहरको आकारसँगै काठमाडौं उपत्यकाको उर्वर खेतीयोग्य जमीन इतिहास बन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब अझै पनि शहर यसैगरी बढ्दै जाने हो भने चारैतिर अग्ला पहाडहरुले घेरिएर सिमित क्षेत्रफलमा फैलिएको काठमाडौंको जनघनत्व कहाँ पुग्ला? यहाँ ओइरिने जनसँख्याले प्राप्त गर्ने शहरी सेवा-सुविधाको स्तर कस्तो होला? फेरि, काठमाडौं उपत्यकाको अवस्थिति र हाम्रो यातायात पूर्वाधारको अवस्था यस्तो छ कि अहिलेसम्म पनि उपत्यकाको एकमात्र 'लाइफलाइन' को रुपमा हामीहरु नागढुङ्गाको बाटोमै निर्भर छौँ। विगतमा केही दिन मात्र पनि यो बाटो बन्द हुँदा काठमाडौंको जनजीवन अस्तव्यस्त हुने गरेको कटु यथार्थ हामीबाट छिपेको छैन। काठमाडौं उपत्यकाको कमलो भूगर्भ र त्यसले बढाएको भूकम्पीय संवेदनशीलताको बारेमा त थुप्रै चर्चा भैसकेका छन्, त्यसैले यहाँ दोहोर्‍याइरहनु नपर्ला। तर त्यसका साथै उपत्यकाको कचौरा आकारले गर्दा यसलाई वातावरणीय हिसाबले पनि संवेदनशील बनाइदिएको छ। चारैतिर उठेको भूभागका कारण हावाको बहाव निर्वाधरुपमा हुन नपाउने हुनाले सवारीसाधन तथा कलकारखाना आदिबाट निस्कने वायुप्रदूषकहरु काठमाडौंको आकाशमा तितरबितर हुनुको साटो यहीँ जम्मा हुने गर्छन्। निरन्तर खस्किरहेको काठमाडौंको हावाको गुणस्तरका लागि बढ्दो शहरीकरण, अनियन्त्रित सवारीसाधन आदिसँगै काठमाडौंको भौगोलिक अवस्था पनि जिम्मेवार रहेको वैज्ञानिक अध्ययनहरुले देखाइसकेका छन्। त्यसैले हामीहरुले अहिलेसम्म जति बुझ पचाए पनि काठमाडौंले थेग्न सक्ने भारका आफ्ना सिमितताहरु छन्। यी सिमितताहरु बुझेर काठमाडौंको जनसँख्याको चाँपलाई घटाउँदै र यसको मौलिकतालाई संरक्षण गर्दै एउटा व्यवस्थित शहरको रुपमा यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने कि टालटुल गरेजस्तो गरेर अझै केही दशक यसैगरी घिस्रने, रोजाइ हाम्रै हो।

पछिल्ला वर्षहरुमा हामीले काठमाडौंमा विकास गरेको कुरुप शहरीकरणको एउटा दृष्टान्त (तस्वीर श्रोत: http://www.ekantipur.com/)

वैकल्पिक राजधानी कहाँ राख्ने?

मूल मुद्दामा भन्दा सहायक मुद्दाहरुमा बहस गर्न बेसी समय खर्चने हाम्रो पुरानै बानी हो। त्यसैले वैकल्पिक राजधानी निर्माण गर्ने कि नगर्नेभन्दा पनि कहाँ निर्माण गर्ने भने विषयमा हामीहरु अल्झने सम्भावना बढी छ। काठमाडौंबाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता धेरै पहिले महशुस हुँदाहुँदै पनि हामीले थुप्रै वर्ष कुन ठाउँमा भन्ने व्यर्थको बहसमा खेर फालेको धेरै भएको छैन। काठमाडौंबाहिर एउटा मात्र होइन, एकभन्दा बढी विभिन्न क्षमताका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु चाहिन्छ भन्ने तथ्य समेत मनन गर्न नसकेर यो ठाउँ कि त्यो ठाउँ भन्दै समय खेर फाल्ने हामीहरु राजधानीजस्तो विषयमा त झन् कसो गरौँला? शायद यसैले पनि हो कि हामीकहाँ वैकल्पिक राजधानीको मुद्दा सुषुप्त रुपमा उठे पनि अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक उठ्न नसकेको। तर हामीलाई वैकल्पिक राजधानी किन चाहिएको हो भन्ने प्रश्नमा सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट हुन सक्यौँ भने कुन ठाउँ भन्ने भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन होला। वैकल्पिक राजधानी हामीलाई एउटा पुरानो काठमाडौंको सट्टा अर्को नयाँ काठमाडौं निर्माण गरेर सबै सेवा-सुविधा त्यहीँ थुपार्न किमार्थ चाहिएको होइन। नयाँ राजधानी मुख्यत: देशको प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा निर्माण गरिनुपर्छ। त्यसैले यो पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण सबैतिरका जनतालाई यथोचित रुपमा पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ। तर यस्तो नयाँ राजधानी पहिले नै घनाबस्तीका रुपमा विकास भैसकेका शहरी क्षेत्रभन्दा टाढा राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ। यसो गर्दा थुप्रै नयाँ भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने र समय पनि लामै लाग्ने हुनसक्छ। तर त्यसका लागि तयार भएरै नयाँ राजधानी निर्माणमा कँस्सिने हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरु

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुलाई हेर्दा देशको राजधानी योजनावद्ध हिसाबले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिएका थुप्रै उदाहरणहरु भेटिन्छन्। ब्राजिलको राजधानी रियो दि जेनेरियोबाट ब्राजिलियामा सारिनु (सन् १९६१), नाइजेरियाको राजधानी लागोसबाट अबुजामा सारिनु (सन् १९९१), कजाखस्तानको राजधानी अल्माटीबाट अस्टानामा सारिनु (सन् १९९७), म्यानमारको राजधानी याङ्गुनबाट नेपिदामा सारिनु (सन् २००५) केही यस्तै उदाहरणहरु हुन्। भर्खरै मात्र पनि इजिप्टले आफ्नो राजधानी कायरोबाट नयाँ ठाउँमा सार्ने घोषणा गरेको छ र त्यसका लागि केही महत्वाकांक्षी निर्माण योजनाहरु अघि सारेको छ। दक्षिण एशियामै हेर्दा पनि भारत र पाकिस्तानका राजधानी शहरहरु पछि बसाइएका शहरहरु हुन्। भारत (तत्कालिन ब्रिटिश इन्डिया) को राजधानी सन् १९११ मा कलकत्ताबाट नयाँ दिल्ली सरेको हो भने पाकिस्तानको राजधानी सन् १९५९ मा कराँचीबाट रावलपिण्डी र १९६७ मा त्यहाँबाट इस्लामावाद सरेको हो। राजधानी स्थानान्तरणका अभ्यासहरु सबैतिर उत्तिकै सफल भएका भने देखिँदैनन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुका आधारमा आवश्यक सावधानी अपनाउँदै देशको सन्तुलित आर्थिक विकास र नवनिर्माणको अभियानको रुपमा वैकल्पिक राजधानीको अवधारणालाई अगाडि बढाइनुपर्छ।

वैकल्पिक राजधानीपछिको काठमाडौं

नयाँ राजधानी निर्माण भैसकेपछि काठमाडौं शहरको अवस्था वा अस्तित्व के हुने त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। तर यस्तो प्रश्न आफैमा असान्दर्भिक प्रश्न हो। हामीलाई चाहिएको नयाँ राजधानी मूलत: प्रशासनिक राजधानी हो। यसले प्रशासनिक भारसँगै केही हदसम्म काठमाडौंको व्यापारिक र शैक्षिक भार पनि घटाउन मद्दत गर्नेछ। तर यस्तो नयाँ राजधानीको निर्माणपश्चात् पनि काठमाडौं देशको ठूलो आर्थिक केन्द्र रही नै रहनेछ। काठमाडौंमा उपलब्ध भौतिक संरचना र सुविधाहरु, यहाँको स्थायी जनसँख्या, भौगोलिक अवस्थिति आदि सबैका कारण यहाँका प्रशासनिक अड्डाहरु स्थानान्तरण हुँदैमा काठमाडौंको आकर्षण वा महत्ता घट्ने देखिँदैन। त्यसमाथि काठमाडौंको धार्मिक-साँस्कृतिक विरासत त आफ्नै ठाउँमा रहनेछ र यसले झन् व्यवस्थित रुपमा संरक्षित एवं संवर्धित हुने अवसर पाउनेछ। त्यसैले धार्मिक-साँस्कृतिक र पर्यटकीय शहरको रुपमा काठमाडौंलाई नयाँ जीवन दिने, यहाँको बसाइलाई सहज र सुरक्षित बनाउने तथा पर्यावरणीय अवस्था सुधार्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कडी हुने गरी नयाँ राजधानी निर्माणको योजना अघि बढ्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित नीति-निर्माताहरुको ध्यान पुग्ला त? नीति-निर्माताहरुको ध्यान तत्कालै नपुगे पनि योजनाविद् तथा सम्बन्धित विषयका ज्ञाताहरुले त यस विषयमा बहसको शुरुवात गर्ने कि!

अन्त्यमा, हामीहरु नयाँ संविधान लेखनका क्रममा रहेकाले वैकल्पिक राजधानी निर्माण लगायत काठमाडौं-केन्द्रित शासनप्रणालीलाई परिवर्तन गरेर देशको सन्तुलित आर्थिक विकासको खाका कोर्न सङ्घीयताको अवधारणा छँदैछ नि भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ। कुरा ठीक हो तर यसको अर्थ सङ्घीयताको मुद्दा टुङ्गो नलाग्दै वैकल्पिक राजधानीबारे बहस गर्नु अनावश्यक वा असान्दर्भिक हुने भनेर लगाइनु सर्वथा गलत हुनेछ। बरु सङ्घीयता र नयाँ राजधानी निर्माणको बहस सँगसँगै जानसक्ने र जानुपर्ने विषयहरु हुन्।

(जुन १, २०१५, टोकियो)

यस लेखको केही भाग संक्षेपीकृत रुपमा नेपाल साप्ताहिकमा पनि प्रकाशित छ।

देशको नाम राख्ने लहड र कीर्तिमानी हामी!

शायद हाम्रो 'जीन' नै त्यसैगरी विकास भैसकेको छ। हामीलाई सानो कुरा गर्न पटक्कै मन लाग्दैन। हरेक मान्छे आफ्नो पेशा-व्यवसाय आदिसँग सम्बन्धित काम र कर्तव्यहरुबाट बाँधिएको हुन्छ। त्यसमाथि पृष्ठभूमि, तालीम, अनुभव आदिका आधारमा मान्छेका आ-आफ्ना सीप, दक्षता र रुचीका क्षेत्रहरु हुन्छन्। तर हाम्रा लागि त्यस्ता काम, कर्तव्य, सीप, दक्षता, रुची इत्यादि भनेका गौण कुरा हुन्। प्रधान कुरा त 'देश बनाउने', 'देशको नाम राख्ने' पो हो। यस्तो दिव्य ज्ञान बोकेका हामीहरुले सानो कुरा गर्न कसरी जान्नु! सबुत-प्रमाणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन। एउटा अनलाइन पत्रिकामा फागुन २८ (मार्च १२) मा एकैदिन छापिएका दुईवटा प्रतिनिधि समाचारहरु नै पर्याप्त छन्।

तलदेखि माथिसम्म सबैलाई 'देशको नाम राख्ने' भूत सवार भएको देशमा संविधान सभाका माननीय सभासदहरुलाई पनि 'देशको नाम राख्ने' केही काम गर्ने रहर जाग्नु अस्वभाविक भएन। त्यसैले आफूलाई प्रगति र अग्रगमनको पर्याय ठान्ने पार्टीका दुईजना 'साहसी' सभासदहरुले संविधान सभाबाट ४५ दिनको विदा लिएर सगरमाथा आरोहण गर्ने तयारी गर्दै रहेछन्। लाटो बुद्धिले हेर्दा सभासदहरुको काम, कर्तव्य वा उपलब्धि भनेको संविधान निर्माणमा उनीहरुको योगदान हो र उनीहरुका क्रियाकलापहरु त्यसैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर 'देशको नाम राख्ने' महान् बुद्धिले त्यसो भन्दो रहेनछ। यस महान् बुद्धिले त 'विश्वमै नभएको' काम गर्ने भन्दो रहेछ। निर्लज्जताको पराकाष्ठा नाघ्ने धेरै कामहरु संसारमा हुन बाँकी नै छन्। त्यस्तै एउटा 'अनुपम' काम होला, आफ्नो जिम्मेवारीलाई विद्रुप ठट्टा बनाउँदै सगरमाथाको टाकुरामा पुगेर 'विश्वमा नयाँ सन्देश' दिने पनि। पर्वतारोहण आफैमा एउटा साहसिक काम हो, त्यसमा पनि सगरमाथाको शिखर चुम्ने काम त पर्वतारोहणमा लामो अनुभव र रुची भएकाहरुका लागि समेत एउटा ठूलो र रोमाञ्चक चुनौती हो भन्ने कुरामा शंका छैन। तर त्यही काम आफ्नो तोकिएको काम र कर्तव्यको खिल्ली उड्ने गरी कसैले गर्छ र उल्टो 'रेकर्ड' राख्छु भन्छ भने त्योभन्दा ठूलो पाखण्ड के होला! फेरि एकपछि अर्को गरी यस्तै पाखण्डी क्रियाकलापहरु 'अनुमोदन' गरेर हामीले तर्कसंगत र तर्कहीन कुराहरुबीचको भेद पनि मेटिसकेका हौँ कि! कुरा पक्कै पनि यी दुईजना सभासदहरुको मात्रै होइन। कुरा त आफ्नो काम, कर्तव्य र जवाफदेहिताबाट च्यूत हुँदै 'देशको नाम राख्ने' लहडबाजहरुको हो र त्यस्तो लहडबाजीलाई संस्थागत गर्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, संचारमाध्यम र पछिल्ला वर्षहरुमा हामीले विकास गरेको समग्र 'संस्कार' को हो।

सगरमाथालगायत हाम्रा मनोरम हिमश्रृंखलाहरु अवलोकन गर्न, पदयात्रा आदि गर्न नेपाल आउन चाहने थुप्रै पर्यटकहरु सिधा हवाइसम्पर्कको अभावमा वैकल्पिक गन्तव्य खोज्न बाध्य छन्। सिधा हवाइसम्पर्कको अभावका बाबजुद नेपाल आउन चाहने पर्यटकहरु समेत देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 'ख्याती' सुनेर उतै रोकिने वा केही गरी नेपाल आइहाले पनि यहाँको बेथिति र चरम अव्यवस्था देखेर 'खुइय्य' गर्दै फर्कनुपर्ने स्थिति छ। अरु कुरा छाडेर सगरमाथाकै मात्र कुरा गर्दा पनि पछिल्लो समयमा त्यहाँ फोहरमैला व्यवस्थापनलगायतका वातावरणीय समस्याहरु टड्कारोरुपमा देखिन थालेका खबरहरु आइरहेका छन्। यस्ता समस्याहरुका विषयमा संवेदनशील हुँदै तिनको समाधानका लागि सिर्जनात्मक प्रयास गरेर 'विश्वलाई नयाँ सन्देश' दिनेतर्फ हाम्रो ध्यान जाँदैन। बस्, एउटा उट्पट्याङ काम गर्‍यो, सकिन्छ भने त्यसकै नाममा जनताले आफ्नो गास काटेर तिरेको कर दुरुपयोग गर्‍यो अनि त्यसैलाई 'महान्' र 'ऐतिहासिक' भन्यो, हामीले जानेको-सिकेको यत्ति हो क्यारे! हाम्रो 'चेतनास्तर उठेको' पनि यही हो क्यारे!       

त्यसैदिनको अर्को समाचार अनुसार 'नेपाललाई विश्वमा चिनाउन' विश्व साइकलयात्रामा निस्केका एकजना नेपाली अमेरिकाको ग्रीनकार्ड लिएर उतै एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै बस्न थालेका रहेछन्। औपचारिक रुपमा देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेश जाने र सोही 'मौका' मा उतै भासिने खेलाडी, कलाकारदेखि देशको उच्च ओहोदामा पुगिसकेर पनि विदेशमा 'शरणार्थी' हुन किञ्चित संकोच नमान्ने नेता, राजदूतसम्मको कमी नभएको देशमा एकजना साइकलयात्रीको बारेमा आएको यो समाचार नयाँ भए पनि खासै आश्चर्यजनक भने छैन। आश्चर्यजनक त हामीले समाजमा स्थापित गरेको 'देशप्रेम' को मानक छ। अन्य थुप्रै सोख र रुचीजस्तै हो साइकलयात्रा पनि। त्यसैले साइकलयात्रामा रुची राख्ने मान्छे आफ्नो साइकल लिएर देशभित्र वा विदेशसम्म यात्रामा निस्कनु अनौठो कुरा होइन। फेरि उसको यात्राका लागि केही मनकारीहरुले थोरैधेरै आर्थिक सहयोग गर्छन् भने त्यो पनि अनौठो कुरा भएन। तर यस्तो साइकलयात्रालाई कसैले 'देशको नाम राख्न' को लागि गरेको भन्छ र उसलाई सहयोग गर्नेहरुले पनि 'देशको नाम राख्ने' गहिरो भावनामा डुबेर सहयोग गर्छन् भने त्योचाहिँ अनौठो कुरा हो। यसो भनिरहँदा मैले साइकलयात्राका माध्यमबाट बाँड्न सकिने केही सन्देश र प्रचारप्रसारका कुरालाई पूरै नकार्न खोजेको होइन। तर यस्ता यात्रा वा क्रियाकलापहरुलाई आवश्यकताभन्दा बढी देशप्रेम र देशको चिनारीसँग जोड्नुचाँहि हाम्रो मूर्खता मात्रै हो।

यी प्रतिनिधि समाचारहरुले उदाङ्गो पार्छन, देशप्रेम वा देशको नाम राख्ने कुरा कति हलुका छ हाम्रो लागि। तर निर्मम सत्य के हो भने जबसम्म विश्व मानचित्रमा हामी 'भिखारी देश' को हैसियतबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले 'विश्वलाई दिने सन्देश' एउटा कारुणिक 'ठट्टा' भैरहनेछ। 'भिखारी' को देशको हैसियतबाट माथि उठ्न भने हामी आफ्नो स्वैरकल्पनाको संसारबाट बहिर निस्कन सक्नुपर्छ। हामीले हाम्रो वर्तमान सम्पन्न र गर्वलायक बनाउन सक्यौँ भने सगरमाथा र लुम्बिनी नेपालमा छन् भनेर विदेशीहरुसँग व्यग्र भएर भनिरहनै पर्दैन। सगरमाथा र लुम्बिनीको सन्देश विश्वलाई दिने भनेर नानाथरि उट्पट्याङ पनि गर्नु पर्दैन। हामीले साँचो अर्थमा उपलब्धिपूर्ण काम गर्न सक्यौँ भने त्यसको सन्देश लिन मान्छेहरु आफै आउने छन्, हामीले 'हाम्रो सन्देश लिइदिनुहोस्' भनेर उनीहरुसँग रोइकराइ गर्नुपर्ने आवश्यकतै पर्ने छैन।

देशको चिनारीका लागि पहिलो र अपरिहार्य कदम भनेको हामी आफ्नै काम-कर्तव्यमा लगनशील र इमान्दार हुनु हो। जुन दिनदेखि हामी सबैले 'देश बनाउने काम' छोडेर आ-आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा गर्न थाल्ने छौँ, त्यो दिनदेखि देश आफैँ बन्न थाल्नेछ वा कम्तीमा देश बन्ने लक्षणहरु देखिन थाल्ने छन् । देश बन्ने र चिनिने सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरुले हो, सस्तो प्रचारका लागि गरिने 'कीर्तिमानी' कामहरुले होइन। हामी सबैको घैँटोमा बेलैमा घाम लागोस्!

तस्वीर श्रोत: http://www.cartoonstock.com/directory/m/mountaineering.asp

 (मार्च १५, २०१५)

दाइ उत्तिकै खरो कविता कोर्नुहुन्छ!

धेरैले भनेजस्तै,

धर्तिको यो कुनामा धेरै चिज बदलियो

अन्धकार वस्ती र बञ्जर खेतहरुबीच बग्ने

यहाँका नदीहरुमा पानी मात्र बगेन

थुप्रै नेपालीको रगत र आँशु पनि बग्यो

पानी, रगत र आँशुभन्दा वेगले शायद समय बग्यो

समयले धेरै चिज लछारेर बग्यो, पछारेर बग्यो

जुग बदल्छौँ भन्नेहरु

जुग त के साँझ पनि नढल्दै आफै बदलिए

तर कठै! समय बगेर जहाँ पुगे पनि

हाम्रो नियति भने जमिरह्यो - एकनाससँग, एकतमाससँग

त्यसैले त आज पनि मेरो दाइ उत्तिकै खरो कविता कोर्नुहुन्छ!

अहो! कस्तो जीवन्त हुन्थ्यो दाइको कविता

शब्द-शब्दमा कसरी ज्यान भर्नुहुन्थ्यो उहाँ

उहाँ चट्टान फुटाएर फूल फुलाउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो

पहरा रसाएर मूल फुटाउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो

मक्किएको थोँत्रो घर भत्काएर

नयाँ सुन्दर घरको जग खन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो

भोको पेटलाई खाना र नाङ्गो आङलाई नाना

जोहो गर्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो

त्यो सबै गर्न नयाँ बलिदानको कुरा गर्नुहुन्थ्यो

हामी जुरुक्क उचालिन्थ्यौ उहाँको कविता सुन्दा।

मन छुने विम्ब र प्रतीकहरु

विछट्टै राम्रोसँग मिलाएर सुनाउनुहुन्थ्यो उहाँ

कलात्मक भाषा र जोशिलो शैलीमा

नवचेतनाको बिगुल फुक्नुहुन्थ्यो उहाँ

त्यहाँ आगोको भुङ्ग्रोमा खारिने सुनका कुरा हुन्थे

जस्तै आँधीहुरीमा पनि अविचल उभिने

सतिसालका कुरा हुन्थे

दाइको त्यो शब्दशिल्प यथावत् छ  

आज पनि मेरो दाइ उत्तिकै खरो कविता कोर्नुहुन्छ!

विधिको विडम्बना वा हाम्रो युगको क्रुर ठट्टा!

समयले जस्तोसुकै कोल्टो फेरे पनि

मेरो दाइको कविता बदलिएको छैन

बदलिएको छैन दाइको कविताभित्रको उर्जा

बदलिएका छैनन् दाइको कविताभित्रका सपनाहरु

बदलिएको छ त केवल दाइको कविताको सान्दर्भिकता

दाइको कविताभित्रको इमान्दारिता

हिजो दाइ कालोलाई कालो भनेर लेख्नुहुन्थ्यो

सेतोलाई सेतो भनेर लेख्नुहुन्थ्यो

आज यावत् खैरो चिजलाई

दाइ मुटु निचोरेर कालो र सेतो बनाउनुहुन्छ

बलात्कृत आस्था र विश्वासलाई सग्लो देखाउन

आफ्नै आँखामा कालो पट्टी बाँध्नुहुन्छ

र पूर्ववत् मेरो दाइ उत्तिकै खरो कविता कोर्नुहुन्छ!

सपना देखाउनेहरुले नै

सपनाहरु विरुप बनाइदिएपछि

तिनै विरुप सपनाहरुको बुइ चढेर

'एक्काइसौँ शताब्दी' को श्रीपेच पहिरिएपछि

पाखण्ड बनिसकेका छन्

तिनले जप्ने विज्ञान र शास्त्रहरु

तिनले जोडतोडले खोक्ने मूल्य र मान्यताहरु

तर यो सबै फगत दुष्प्रचार लाग्छ मेरो दाइलाई

आस्था र विश्वासमा तथ्य र तर्क खोज्नेहरुलाई

अचेल मेरो दाइ आँखामा फुलो परेको भनिदिनुहुन्छ

अवसरवादी, दलाल, भगौडा आदि करार गरिदिनुहुन्छ

अनि नयाँ जोश र जाँगरमा

उहाँ अर्को एउटा 'युगीन' कविता कोर्न बस्नुहुन्छ

मलाई विश्वास गर्नुस्,

आज पनि मेरो दाइ उत्तिकै खरो कविता कोर्नुहुन्छ! 

तस्वीर श्रोत: http://www.cartoonstock.com/

 (जनवरी २२, २०१५)

सार्क सम्मेलनमा विदा र राज्य सञ्चालनको हाम्रो मानसिकता

देश अहिले सार्क सम्मेलनमय भएको छ। आफ्नो लागि आफैले र समयमा कहिल्यै केही नगर्ने पुस्तैनी संस्कार बोकेका हामीहरु यही सार्क सम्मेलनको बाहनामा बाटो टाल्दैछौँ, बाटो छेउछाउ लिपपोत गर्दैछौँ र दुइचारवटा सरकारी भवन सजाउँदैछौँ। देशको प्रशासनिक केन्द्रविन्दु भनिने सिंहदरबारका खुइलिएका भित्ता र चुहिएका छाना रङरोगन र मर्मत गर्न त छिमेकी देशको सरकार प्रमुखको भ्रमण वा सार्क शिखर सम्मेलनजस्तो अवसर कुर्नुपर्ने हाम्रा लागि दुई-चार दिनकै लागि भए पनि राजधानी सिँगारिनु राम्रै मान्नुपर्ला। तर सार्क सम्मेलनको नाममा भइरहेका केही उदेकलाग्दा कृयाकलापहरु देख्दा भने हाम्रा राज्यसञ्चालकहरुको गैरजिम्मेवारीताले पराकाष्ठा नै नाघेको हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ।

सार्क सम्मेलनमा सार्वजनिक विदा दिने तयारी हुँदै गरेको समाचार पहिलोपल्ट एउटा अनलाइन पत्रिकामा पढ्दा लागेको थियो, यो कामचोर प्रवृत्तिका केही कर्मचारीहरुले फैलाएको हल्ला मात्र होला। यसै त सार्वजनिक विदाको संख्या कहालीलाग्दो गरी बढी छ, त्यसमाथि सभा-सम्मेलनको नाममा पनि विदा थप्ने? यस्तो 'मजाक' होला भनेर पत्यार लागेको थिएन। तर आफै कामचोरी र अनुत्तरदायीताको पर्यायको रुपमा रहेको हाम्रो सरकारले एउटा सम्मेलनका नाममा काठमाडौं उपत्यकामा दुई-दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरिछाडेछ। अझ शैक्षिक संस्थाहरुमा त चार-चार दिन विदा दिइने रे। त्यतिले नपुगेर देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि दिउँसोको समयमा बन्द रहने रे। अनि यो सबै सम्मेलनमा आउने विदेशी पाहुनाको सुरक्षा र सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि रे। कतिसम्मको जगहँसाइ! कतिसम्मको निकम्मा हाम्रो राज्यप्रणाली! सार्क सम्मेलनमा जम्मा हुने दुई-चार सय (वा ल एकछिनलाई दुइ-चार हजार नै मानौँ) पाहुनाको व्यवस्थापनको लागि हाम्रा सारा सरकारी कामकाज नै बन्द गर्नुपर्ने? हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरुको पठनपाठन नै ठप्प पार्नुपर्ने? कस्तो निर्लज्ज तर्क हो यो? हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रहरु अनि सम्मेलन व्यवस्थापकहरु त्यो हदसम्म नालायक रहेछन्?

हो, सम्मेलनमा सहभागी हुने विशिष्ट पाहुनाहरुको सुरक्षा संवेदनशीलता बुझ्न सकिन्छ। त्यसमाथि काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ। तर यति संवेदनशीलता र चुनौतीलाई पनि उचित तवरले संवोधन गर्न नसक्ने सरकारले सार्क सम्मेलन आयोजना गर्ने आँट नै किन गर्नु? सार्क सम्मेलनको तयारीको शुरुवातमा यो सम्मेलन पोखरामा गर्न लागिएको चर्चा सुनिएको थियो। सम्मेलन पोखरामा आयोजना गर्न सकिएको भए यसकै बाहनामा भए पनि केही भौतिक संरचनाहरु पोखरामा निर्माण हुन्थे होलान्। काठमाडौंको तुलनामा सानो शहर भएकोले सुरक्षा बन्दोबस्त र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुन्थ्यो होला। त्योभन्दा पनि बढी त सम्मेलनको क्रममा पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा हुने चर्चा-परिचर्चाले त्यहाँको पर्यटनलाई कति धेरै बढावा दिन्थ्यो होला। तर हर विषयमा काठमाडौंकेन्द्रित सोँच पालेर बसेको अकर्मण्य कर्मचारीतन्त्रको रोजाइमा पोखरा पर्न सकेन। पोखरामा पर्याप्त भौतिक संरचना नभएको र अरु के-के बाहना बनाइयो, र फेरि पनि सार्क सम्मेलनको भारी काठमाडौंलाई नै बोकाइयो। परिणामस्वरुप अहिले दुई दिनदेखि चार दिनसम्मको सार्वजनिक विदाको बम्पर उपहार पनि काठमाडौंको पोल्टामा थपिएको छ।

केही अघिसम्म हामीकहाँ बन्दको नाङ्गो आतङ्क चल्ने गर्थ्यो (संविधान लेखनका मुद्दाहरु पेचिला बन्दै जाँदा र संविधान निर्माणको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा बन्दको मौसम फेरि शुरु नहोला भन्न सकिन्न)। शायद त्यस्ता बन्दको 'क्षतिपूर्ति' सरकार स्वयम् गर्न खोज्दैछ यसपाली काठमाडौंबासीका लागि। बन्दको बेला त झिनै भए पनि विरोध हुने गर्छ, एक दिन बन्द हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा यति र उति नोक्सान भएको भनेर हिसाब निकालिन्छ। तर यस्ता सरकारी विदामा भने शायद सबैलाई 'हाइसञ्चो' हुने रहेछ। नत्र खै मनपरी सार्वजनिक विदाको औचित्यमथि कुनै प्रश्न? खै यस्ता विदाले हाम्रो उत्पादकत्व र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने दुष्प्रभावबारेको बहस? खै हाम्रा नानीहरुको पढाइलेखाइ र शैक्षिक क्यालेन्डरमा पर्ने असरबारेको चिन्ता? बरु सामाजिक सञ्जाल वा समाचार पोर्टलहरुतिर हेर्‍यो भने यस्ता 'जन-आवाज' सुन्न पाइन्छ - काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै विदा किन, काठमाडौं बाहिरकालाई किन भेदभाव गरेको? विदा दुई दिन होइन, चार दिन नै दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो; विदा सरकारी अड्डामा मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा पनि अनिवार्य गर्नु पर्‍यो; इत्यादि। धन्य छ हाम्रो मध्ययुगीन मानसिकता! हामीमा चेतना कहिले आउला? हामी हाम्रो पछौटेपन, कामचोर प्रवृत्ति र समग्र दरिद्रतामाथि साँच्चिकै लाज मान्न सक्ने कहिले बनौँला? अल्बर्ट आइन्स्टाइनले त्यसै भनेका होइन रहेछन् - ब्रह्माण्डको विशालताको बरु सीमा होला, मान्छेको मूर्खताको कुनै सीमा छैन। 

(नोभेम्बर १९, २०१४)

यो लेख मेरो संसारमा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। 

रेलगाडीको कथा र टोकियोको नयाँ वसन्त

'रेलै घुमेर, गयो दाजुको आधी उमेर...' राम थापा र सुनिता सुब्बाले गाएको यो सुमधुर लोकगीत सम्झनामा धेरैपल्ट गुञ्जन्छ - सन्दर्भ फरक भए पनि कता-कता आफैँप्रति लक्षितजस्तो लाग्ने गरी। टोकियोको झण्डै चार वर्षको बसाइ अवधिमा सयौँ हैन, हजारौँ घण्टा रेलगाडीको यात्रामा बिताइए होला। जापान, त्यसमाथि पनि टोकियोजस्तो ठूलो शहर, -मा राम्रो सार्वजनिक सवारी सुविधा (खासगरी ट्रेन) का बाबजुद दैनिक आवतजावतमा खर्च हुने समयको तुलनात्मक तस्वीर यहाँ भेट्न सकिन्छ। जेहोस्, रेलगाडी अभिन्न हिस्सा भएको छ दैनिक जीवनको। त्यसमध्ये पनि ओदाक्यु लाइन त 'आफ्नै' जस्तो लाग्ने भैसक्यो। टोकियोमा पाइला टेकेकै दिनदेखि शुरु भएको यो लाइनको यात्रा अहिलेसम्म पनि उसै गरी जारी छ। सधैं चढ्ने यही ओदाक्यु लाइन हिजो चढ्दा भने एक किसिमको नयाँ उत्साहका साथ चढियो। आफू सधैं हिँड्ने रुटमा पर्ने तीनवटा स्टेशनमा जमीनमाथिको ट्र्याकको सट्टा नयाँ विस्तार गरिएको भूमिगत ट्र्याक भएर ट्रेनमा यात्रा गर्दा जीवनमै पहिलोपल्ट भूमिगत ट्रेनमा यात्रा गरेभन्दा पनि बढी रोमाञ्चक अनुभव भयो। यो ट्र्याक विस्तारको काम मैले ओदाक्यु लाइन प्रयोग गर्न थालेदेखि नै भैरहेको थियो तर आफू पनि यसबाट लाभान्वित हुनेमध्ये परिएला भन्नेचाहिँ निश्चित थिएन। तर केही हप्ताअघि ट्र्याक विस्तारको काम सम्पन्न भै मार्च २३ तारिखबाट सञ्चालनमा आउने भन्ने सूचना देखेपछि भने मन चञ्चलजस्तै भयो। त्यो चञ्चलता त हिजो सकियो तर अर्को गजबको अनुभव पनि हिजै गर्न पाइयो। यति ठूलो निर्माण कार्य र परिवर्तनको काम पनि नियमित सेवामा बिना कुनै अवरोध गर्न सकिने रहेछ। अस्ति राती १ बजेसम्म ट्रेनहरु जमीनमाथिबाट हिँडिरहेका थिए, तर हिजो बिहान ५ बजेसम्ममा भूमिगत रुपमा ट्रेनहरु हिँड्ने र यात्रुहरु चढ्न-ओर्लन मिल्ने गरी सबै परिवर्तन सम्पन्न भैसकेछ। धन्य हो प्रविधि र धन्य हुन् प्रविधि तिखार्ने ती हातहरु!

भूमिगत भैसकेपछि सिमोकिताजावा स्टेसन (ओदाक्यु लाइन) को एक दृश्य

'भूमिगत' ओदाक्यु लाइनको यात्राका साथै हिजो अर्को उत्साहको विषय थियो - साकुरा फूलको दर्शन। यसपाली एक्कासी बढेको तापक्रमले वसन्तको रौनक चाँडै ल्याइदियो टोकियोमा। त्यसैले प्राय: अप्रिलको पहिलो-दोस्रो सातातिर फुल्ने साकुरा यो वर्ष भने मार्चको तेस्रो हप्तातिरै ढकमक्क फुल्यो। यही साकुराका केही बान्कीहरु समेट्ने सानो प्रयास तलका तस्वीरहरुमा गरेको छु। यी तस्वीरहरु टोकियो राजप्रासादनजिकैको चिदोरी-गा-फुचीमा लिइएका हुन्।  

उता गद्दाफीको महान् राष्ट्रप्रेम, यता हाम्रा बाबुरामको राष्ट्रघात

भर्खरै मारिएका लिबियाली तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी र उनको पालाको लिबियाका बारेमा फेसबुक लगायत इन्टरनेटका विभिन्न साइटहरुमा एउटा यस्तो टिपोट पढ्न पाइने रहेछ (भाषा जस्ताको तस्तै):

1. There is no electricity bill in... Libya; electricity is free for all its citizens.

2. There is no interest on loans, banks in Libya are state-owned and loans given to all its citizens at 0% interest by law.

3. Home considered a human right in Libya – Gaddafi vowed that his parents would not get a house until everyone in Libya had a home. Gaddafi’s father has died while him, his wife and his mother are still living in a tent.

4. All newlyweds in Libya receive $60,000 Dinar (US$ 50,000) by the government to buy their first apartment so to help start up the family.

5. Education and medical treatments are free in Libya. Before Gaddafi only 25% of Libyans are literate. Today the figure is 83%.

6. Should Libyans want to take up farming career, they would receive farming land, a farming house, equipments, seeds and livestock to kick- start their farms – all for free.

7. If Libyans cannot find the education or medical facilities they need in Libya, the government funds them to go abroad for it – not only free but they get US $2, 300/mth accommodation and car allowance.

8. In Libyan, if a Libyan buys a car, the government subsidized 50% of the price.

9. The price of petrol in Libya is $ 0. 14 per liter.

10. Libya has no external debt and its reserves amount to $150 billion – now frozen globally.

11. If a Libyan is unable to get employment after graduation the state would pay the average salary of the profession as if he or she is employed until employment is found.

12. A portion of Libyan oil sale is, credited directly to the bank accounts of all Libyan citizens.

13. A mother who gave birth to a child receive US$ 5 ,000.

14. 40 loaves of bread in Libya costs $ 0.15.

15. 25% of Libyans have a university degree.

16. Gaddafi carried out the world’s largest irrigation project, known as the Great Man-Made River project, to make water readily available throughout the desert country.

यो टिपोट पढ्दा लाग्छ, लिबिया कुनै रामराज्य नै रहेछ र गद्दाफी त्यहाँका प्रजापालक राजा रामचन्द्र नै रहेछन्। त्यही भएर त होला, केही साथीहरुलाई लागेछ, गद्दाफी शासनको पतनमा लिबियाली जनमतको कुनै भूमिका रहेनछ। अझ कतिपय साथीहरुको तात्तातो प्रतिक्रिया त नेपालमा पनि गद्दाफीजस्तो शासक चाहियो भन्नेसम्मको रहेछ। हुनत माथिको टिपोटमा उल्लेख भएका अधिकांश तथ्यहरु सही पनि हुन सक्छन्, तर सहज-चेतना भएको जोकसैले पनि बुझ्न सक्ने कुरा के हो भने यी तथ्यहरुले यथार्थको एउटा पाटो मात्रै देखाउँछन्। यथार्थको अर्को पाटो कुरुप र भद्दा नभएको भए 'राजाहरुका पनि राजा' भनेर विभुषित एउटा तानाशाहको मरण यस्तो किसिमले हुँदैनथ्यो होला। निश्चय पनि लिबियाको गृहयुद्ध र गद्दाफीको पतनमा अमेरिकालगायत पश्चिमेली राष्ट्रहरुको भूमिका र 'तेल राजनीति' कसैबाट छिपेको छैन। तर त्यसकै भरमा गद्दाफीलाई महान् राष्ट्रवादी 'हिरो' देख्नु चाहिँ फोस्रो रुमानी सोँचबाहेक केही पनि हुन सक्दैन।

संसारको इतिहासले देखाएको छ, जस्ता मिठा नारा दिए पनि तानाशाहहरु मूलत: तानाशाह नै हुन्छन्। विचित्र-विचित्रका सोख, सनक र दुस्साहस धेरैजसो तानाशाहका साझा विशेषता हुने गर्छन्। गद्दाफी त झन् यस मामिलामा अग्रपंक्तिमै देखिन्छन्। जहाँ जाँदा पनि पाल टाँगेर बस्नुपर्ने उनको जीवनशैली (उदाहरणका लागि) कसैलाई ढोँगी विलासिता नलागेर 'समाजवाद' लाग्छ भने कुरा बेग्लै हो। 

गद्दाफीको राष्ट्रवादको चर्चा गर्दा यता हाम्रो आफ्नै राष्ट्रवादको प्रसङ्गलाई पनि छुटाउनु भएन। भनिरहनु पर्दैन कि हाम्रा लागि राष्ट्रवाद भनेकै दक्षिणी छिमेकीको ओँठे विरोध हो। त्यो ओँठे विरोध पनि दास मनोवृत्तिको राजनीतिक नेतृत्वले फगत आफ्नो दाउ मिलाउनका लागि हामीलाई सिकाइदिएको। हामीलाई हाम्रो हेपाहा र मिचाहा छिमेकीप्रति साँच्चिकै पेच र इख हुँदो हो त, हाम्रो अवस्था अर्कै भैसक्थ्यो होला। हामीले आफ्नो मान र शान बढ्ने गरी आफूलाई समृद्ध र सबल बनाइसकेका हुन्थ्यौँ होला। तर हामी 'वीर गोर्खाली' न पर्‍यौँ, हामीलाई त आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाउँदैमा फुर्सत छैन। त्यही भएर त नेपाल आफैँले यसअघि अन्य पाँच देशसँग गरिसकेको र भारतले अन्य ८० देशसँग गरिसकेको 'लगानी प्रबर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता' जस्तो सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा समेत 'भारतीय विस्तारवाद' का विरुद्ध हाम्रो राष्ट्रवाद कोकोहोलो मच्चाउन पुग्छ। हामीलाई सम्झौता राम्रोसँग पढ्ने धैर्य हुँदैन, सम्झौताको विकल्प के हो र अगाडि बढ्ने दिशा कुन हो केही हेक्का हुँदैन, तर हामीलाई राष्ट्रियताको उही बासी नारा घन्काउन मन लागिहाल्छ। धन्य हो हाम्रो बोक्रे स्वाभिमान, धन्य हो हाम्रो खोक्रो राष्ट्रवाद!

माओवादीभित्रका केही शास्त्रीयतावादीहरु, रामचन्द्र पौडेलहरु वा माधव नेपालहरुले बाबुरामलाई एक नम्बरको राष्ट्रघाती करार गर्दासम्म त खासै अनौठो लागेको थिएन, तर बाबुरामलाई 'दोस्रो मातृका' सिद्ध गरिदिने प्रा. र डा. को लुर्को जोडिएका केही 'बुद्धिजीवीहरु' का वाणी सुनिसकेपछि भने एकजना ब्लगर मित्रले केही पहिले भनेजस्तै यी देश र समाजप्रति उत्तरदायी साँच्चैका बुद्धिजीवी हुन् कि केवल बुद्धिवेश्या हुन्, म पनि विलखबन्दमा परेको छु। कवि श्यामलको 'लुतो' कविताका यी पंक्तिहरुमा भनिएको लुतो कन्याइ र हाम्रो राष्ट्रियताको डम्फू बजाइ उस्तै-उस्तै पो हुन् कि!

बस्, एउटै कुरामा छ आनन्द

कन्याइरहनुमा

कविता, कथा र चित्र लेख्ने औँलाहरूले

फगत आङ कन्याइरहनुमा

विद्रोहमा उचालिने हातहरुले

आफ्नै शरीरका कापहरुमा

चलाइरहनुमा ।

पुनश्च: उज्यालो, समृद्धि तथा दाजुभाइ-दिदीबहिनीबीचको अगाध स्नेहको प्रतिक हाम्रो महान् चाड तिहारको उपलक्ष्यमा यहाँहरु सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना!