हार्नेलाई भोट दिने कि जित्नेलाई?

पहिलो संविधान सभाको चुनावको बेलाको एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ। माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूप्रति केही बढी आकर्षण र अपेक्षाको समय भएकाले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता दलहरूलाई एककिसिमको दबाव थियो। कपिलवस्तुको हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेको प्रभाव खासै नभएका कारण एमालेभन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका लागि बढी चुनौतिपूर्ण थियो त्यो चुनाव। त्यसमाथि त्यस क्षेत्रका स्थापित काङ्ग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यायको पनि निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन भएको र नयाँ उम्मेदवारसहित पार्टी चुनावमा होमिएको अवस्था थियो। यस्तो बेलामा तमलोपाका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको सामना गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका नेता-कार्यकर्ताले एमाले तथा माओवादीका शुभचिन्तकहरूको भोट तान्न प्रयोग गर्ने गरेको एउटा जुक्ति थियो - "जित्ने सम्भावना भएको उम्मेदवारलाई भोट दिनुहोस्, आफ्नो भोट खेर नफाल्नुहोस्।" यसले कतिपय गैरकाङ्ग्रेसी मतदातामा सजिलै प्रभाव पारेको देखिन्थ्यो। "यसपालि दिनुपर्ने त माओवादीलाई हो तर दिए पनि जित्ने हैनन्, त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै दिनुपर्ला," "हाम्रो पार्टी त एमाले हो तर कहिल्यै जित्ने हैन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै दिनुपर्ला," यस्ता प्रतिक्रिया मैले थुप्रैबाट सुनेको थिएँ। तर चुनाव भनेको सजिलै लख काट्न सकिने विषय कहाँ हो र! चुनावमा हाम्रो क्षेत्रबाट विजयी तमलोपा भयो र दोस्रो स्थानमा आउने नेपाली काङ्ग्रेस नै भयो। तर तमलोपा र नेपाली काङ्ग्रेसबीचको मतान्तर यति ठूलो थियो कि ‘जित्ने सम्भावना भएका’ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले मुश्किलले माओवादीका उम्मेदवारलाई उछिन्न सके। त्यसैले मतगणनाका प्रारम्भिक रिपोर्टहरु आउँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस समर्थक मेरा केही साथीहरू भन्दै थिए - "जित्ने चान्स भएको उम्मेदवारलाई भोट दिनुस् भनी भनी भोट मागियो, अब त्यो घरमा कसरी मुख देखाउने बे!"    

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको दोस्रो चरण ढोकैमा आइपुग्दा अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा माथिकै जस्तो जुक्ति प्रयोग गरी मतदाताको मनोविज्ञानमा खेल्न खोजिएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। त्यसैले फेरि पनि मनन गरौँ:

चुनावमा जित्ने सम्भावना शुरूमै तोकिएको हुँदैन, त्यो तोक्ने तपाईं-हाम्रो एक-एक भोटले हो। त्यसैले 'जित्ने नेता' हैन, तपाईंको विवेक र ब्रम्हले सही ठहर्‍याएको, नीति-निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्न लायक छ भन्ने ठानेको नेतालाई भोट दिनुहोस्।

तपाईंले भोट दिएको उम्मेदवारले चुनाव जिते पनि, नजिते पनि लोकतन्त्रमा कुनै भोट खेर जाँदैन। तपाईंको भोट तपाईंको सन्देश हो। यसले खराब उम्मेदवार/पार्टीलाई खबरदारी र असल उम्मेदवार/पार्टीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेन भने के अर्थ? 

लोकतन्त्रमा नागरिकसँग भएको सबैभन्दा ठूलो हतियार मताधिकार हो। यस्तो हतियारलाई भावनामा बगेर वा "सधैं भोट दिइराखेको पार्टी, अर्कोतिर हातै जाँदैन" भनेर भुत्ते नबनाऊँ।

(तस्वीर स्रोत: http://www.myrepublica.com/)

नेपालबाहिर भएका कारण यस ऐतिहासिक चुनावमा मैले आफ्नो अमूल्य मताधिकार प्रयोग गर्न त नपाउने भएँ तर चुनावी माहोलमा यति नलेखी भने चित्तै बुझेन। :)

डिसेम्बर ४, २०१७ 

केन्ट, ओहायो

हिन्दू परिचयबारे थप चर्चा

मूर्धन्य लेखक तथा साहित्यकार डा. तारानाथ शर्माको "‘हिन्दू’को परिचय" शिर्षकमा नागरिक दैनिकमा हालै प्रकाशित लेखको मूल मर्मप्रति असहमत हुने ठाउँ खासै नभए पनि केही तथ्यगत त्रुटिहरू औँल्याउनु भने वाञ्छनीय देखिन्छ। लेखमा ‘हिन्दू’ शब्द कसरी बन्यो र वेद-उपनिषद् कतै पनि नभएको ‘हिन्दू’ शब्द नै कसरी हाम्रो धर्मको रुपमा समेत चिनिन पुग्यो भन्ने बारेमा लेखकले ऐतिहासिक कारण खोतलेका छन्। तर लामो ऐतिहासिक विकासक्रमलाई सानो लेखमा समेट्ने क्रममा हुन सक्छ, तथ्यहरू भने गोलमटोल हुन गएका छन्।

लेखक भन्छन्:

वैदिक आर्यहरू पश्चिमतिर बसाइँ सर्दै सिन्धुनदीका किनारमा स्थित मैदानमा पुगेर बस्न थाले। ती जनता सिन्धु किनारामा बस्ता त्यो ठाउँ भारतकै अधीनमा थियो। त्यस क्षेत्रको छिमेकमा अरबी जनता बस्थे। तिनमा इराकी, सिरियाली, इरानीसमेत थिए। अरबी मूलका जनता ‘स’ को उच्चारण गर्न नसकी त्यसलाई ‘ह’ भन्छन्।… सिन्धुनदीको किनारमा बस्ने वैदिक आर्यहरूलाई तिनका पश्चिमी छिमेकीहरूले ‘स’ लाई ‘ह’ र ‘ध’ लाई ‘द’ पारी ‘हिन्दु’ शब्दले सम्बोधन गर्न थाले। यसरी भारतको अधीनका आर्यहरू अरबी प्रभावले सिन्धु नदीको किनारमा बस्ने हुनाले ‘हिन्दू’ भए।

पहिलो कुरा त वैदिक आर्यहरू सिन्धुनदी किनारमा आइपुग्ने समयमा भारत भन्ने कुनै देश वा शासकीय इकाई अस्तित्वमा थिएन। बरु त्यस ठाउँमा छिन्नभिन्न भैसकेको विशाल सिन्धु सभ्यताका अवशेषहरू थिए भन्ने इतिहासकारहरूको मत छ। त्यही बाँकी रहेको सिन्धु सभ्यता र मध्य-एशियाबाट आइपुगेका वैदिक आर्यहरूको संस्कृतिको सम्मिश्रणबाट नै वैदिक सभ्यता वा वैदिक सनातन धर्मको निर्माण हुन पुगेको विश्वास गरिन्छ। दोस्रो कुरा, सिन्धुनदी क्षेत्रको छिमेकमा अरबी होइन, इरानी जनता बस्ने गर्थे। वास्तवमा वैदिक आर्यहरू (जसलाई हिन्द-आर्य पनि भनिन्छ) हिन्द-इरानी आर्य समूह (जुन आफैँमा हिन्द-यूरोपेली वा भारोपेली परिवारभित्र पर्छ) को एउटा हाँगो हुन्। यसै आर्य समूहको अर्को हाँगोमा इरानीहरू (अहिलेका इरानी, अफगानी आदि) पर्दछन्। वैदिक आर्यहरूका छिमेकी यिनै इरानीहरू थिए। त्यसैले संस्कृतको 'सिन्धु' शब्दको उच्चारण अरबीमा नभै फारसीमा 'हिन्दू' हुन पुगेको हो। यसरी संस्कृतको उच्चारण परिवर्तन भई बनेका (वा संस्कृतसँग मिल्दोजुल्दो उच्चारण भएका) फारसी शब्दहरू अरु पनि थुप्रै भेटिन्छन्, जस्तै: हफ्ता (सप्ताह), माह (मास), अहुरा (असुर) आदि। इरानी र अरबीबीचको अन्तरमा यहाँ किन जोड दिन खोजिएको हो भने यी दुईले आधारभूत रुपमै भिन्न जाति, भाषा र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। इरानी जाति र भाषा (फारसी) सँग हामी आद्य हिन्द-इरानीकालदेखि जोडिएका छौँ। अरबी जाति र भाषा भने भारोपेली परिवारभन्दा नितान्त भिन्न अफ्रो-एशियाली परिवारको समिटिक समूहसँग सम्बन्धित छन्। 

लेखमा युनानी (ग्रीसेली) हरूले गर्दा ‘इन्डस नदी’ र ‘इन्डिया’ जस्ता शब्दहरू फैलिएको चर्चा पनि गरिएको छ। तर यहाँनेर छुटेको तथ्य के हो भने जसरी ‘सिन्धु’ अपभ्रंशित भएर ‘हिन्दू’ भयो त्यसरी नै ‘हिन्दू’ अपभ्रंशित भएर ‘इन्डस’ बनेको हो किनभने युनानीहरूले इरानीहरूमार्फत् नै पहिलोपल्ट सिन्धुनदी र यहाँका बासिन्दाबारे थाहा पाएका थिए। सिन्धुनदी अर्थात् इन्डस नदी किनारका मान्छेहरूलाई युनानीहरूले 'इन्डोई' भन्न थाले जुन कालान्तरमा अङ्ग्रेजी भाषामा पुग्दा 'इन्डिया' भयो। 

(तस्वीर स्रोत: नागरिक दैनिक )

 

लेखकको अर्को तर्क छ, "…अरबी, सिरियाली, इराकी, इरानी आदि जातिहरूले समेत संस्कृत भाषाको ‘स्थान’ लाई टपक्क टिपेर आफ्ना विभिन्न ठाउँहरूलाई ‘उज्बेकिस्तान’, ‘तुर्कमेनिस्तान’, ‘अफगानिस्तान’ र पछि गएर ‘पाकिस्तान’ समेत बनाए।" यसलाई अरु जातिले संस्कृत भाषाको ‘स्थान’ लाई टपक्क टिपेको रुपमा बुझ्नुभन्दा संस्कृतको ‘स्थान’ शब्द फारसीमा ‘स्तान’ हुन पुगेको र सोही ‘स्तान’ शब्द जोडिएर विभिन्न देशको नाम बनेको भनेर बुझ्नु तथ्यपूर्ण हुनेछ। आखिरमा फारसी, संस्कृत लगायतका भाषाहरूको स्रोत एउटै अर्थात् आद्य हिन्द-इरानी भाषा हो। त्यसैले त थुप्रै फारसी र संस्कृत शब्दहरूमा समानता भेटिन्छ, जस्तै: अस्ब (अश्व), गाव (गौ), बिरादर (भ्रातृ), पुश्त (पृष्ठ) आदि।


लेखमा भएको एउटा रोचक प्रसङ्ग चाहिँ जुम्ला-हुम्लाका नेपालीभाषीले पनि फारसी भाषामा (लेखकले अरबी भनेका छन्) जस्तै ‘स’ लाई ‘ह’ को रुपमा उच्चारण गर्ने (जस्तै ‘सक्नुपर्छ’ लाई ‘हक्नुपर्छ’) बारेको हो। तर लेखकले संकेत गरेजस्तै त्यो फारसी प्रभाव नै होला त? नेपाली भाषाको उद्गमस्थल कर्णाली क्षेत्र, खासगरी जुम्लाको सिँजा उपत्यकालाई मानिन्छ। यदि जुम्लाको स्थानीय नेपाली भाषामा फारसी प्रभाव रहेको मान्ने हो भने जुम्लाबाटै फैलिएको नेपाली भाषामा चाहिँ त्यो प्रभाव किन देखिएन? डा. शर्माजस्ता नेपाली भाषा-साहित्यका दिग्गज व्यक्तित्वबाट यस सम्बन्धमा थप जानकारी र व्याख्या पनि आएको भए बढी पत्यारिलो हुन्थ्यो कि! जेहोस्, नेपाली भाषाको अध्ययन-अनुसन्धानमा संलग्न र यसबारे रुची राख्ने सबैले थप खोजी गर्नुपर्ने विषय यस प्रसङ्गले कोट्याइदिएको छ।


नागरिक दैनिक (पुस २९, २०७३) मा पहिलोपल्ट प्रकाशित

बहकिएको बहस र ऊर्जा सुरक्षाको मुद्दा

पछिल्ला दिनमा ऊर्जाको विषयमा थुप्रै बहस भए। हुनत यसबीचमा गत वैशाखको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति, भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापना र भौतिक पुनर्निर्माणका गम्भीर मुद्दाहरु एकातिर थिए/छन् भने नयाँ संविधानको घोषणासँगै विशेषत: तराई-मधेसमा देखिएको असन्तुष्टि र असहज अवस्थाका मुद्दाहरु अर्कोतिर थिए। तर तराई-मधेसको असन्तुष्टि र असहज अवस्थाकै पृष्ठभूमिमा भारतीय सरकारले शुरु गरेको नाकाबन्दी र त्यसले सिर्जना गरेको चरम इन्धन सङ्कटका कारण हाम्रा तात्कालिक चासो र चिन्ताका विषय पनि फेरिए। फलस्वरुप ऊर्जा र यसअघि हामीले सोँच्नै नचाहेका ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा ऊर्जा सुरक्षाजस्ता विषय आम बहसका केन्द्रीय विषय बन्न पुगे। यस क्रममा आयातित खनिज इन्धनमाथिको परनिर्भरता अन्त्य गर्नका लागि साइकल चढ्नेदेखि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनसम्मका कुरा उठे। देशभित्र सम्भाव्य भनिएका ठाउँमा तेलकुवा खन्न ग्लोबल टेन्डर आव्हान गर्नेदेखि प्लाष्टिकको फोहरबाट तेलको जोहो गर्नेसम्मका उत्साही कुरा पनि उठे। नाकाबन्दीले निम्त्याएको इन्धन सङ्कटको मूल कारण खनिज इन्धनमा हाम्रो परनिर्भरताभन्दा पनि भारतमाथिको एक्लो निर्भरता थियो। त्यसैले भारत टेढिएको बेला हाम्रा आँखा चीनतर्फ सोझिनु स्वभाविक नै भयो। चीनबाट खनिज इन्धन भित्र्याउने विषयमा पनि हामीले राम्रै बहस गर्‍यौँ। जिम्मेवार तहमा आवश्यक सुझबुझ र त्यसअनुसारको तयारी फिटिक्कै नदेखिए पनि मूलत: चीनको सदाशयताका कारण अनुदानको भए पनि केही तेल केरुङ नाकाबाट नेपाल भित्रिएरै छाड्यो। जेहोस्, मस्त निद्राबाट केही क्षणका लागि भए पनि हामी ब्युँझिएका हौँ कि भन्ने अवस्था सिर्जना भयो।

लोडसेडिङ त हाम्रो पुरानो समस्या छँदै थियो, त्यसको अन्त्य पनि एक वर्षभित्रै हुने प्रतिवद्धता आयो, स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट। आयातित एलपिजी ग्यासको अभावमा बिजुली प्रयोग गरेर खाना बनाऔँ भन्दा त्यो पनि लोडसेडिङका कारण नपाइरहेका आम नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउन 'लोकप्रिय' कदमको रुपमा उक्त प्रतिवद्धता आएको भए पनि सरकारसँग कुनै गृहकार्य वा पूर्वतयारी छँदै थिएन। त्यसैले कहिले सौर्यऊर्जाको प्रयोगबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने त कहिले वायुऊर्जाबाट दुई महिनामै ३०० मेगावाट बिजुली निकाल्नेजस्ता केटौले तर्कमै प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका निकटवर्तीहरुको समय बित्यो। हुनत समयक्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता 'टुक्के' गफभन्दा बढी केही नभएको प्रमाणित भयो। तर त्यसअघि विशेषगरी हावाबाट बिजुली निकालेर लोडसेडिङ निमिट्यान्न पार्ने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार आउन थालेपछि ऊर्जाबारे सचेत मान्छेहरु संशयमा परे र हाम्रो बहस हाइड्रो कि सोलार कि विन्ड भन्ने 'नन-इस्यु' तर्फ मोडियो।

हामीकहाँ उपलब्ध जलसम्पदा, विद्युत उत्पादनका लागि सस्तो प्रतियुनिट लागत मूल्य, अविच्छिन्न विद्युत आपूर्तिका लागि जलविद्युतको विश्वसनीयता आदिका कारण सौर्य र वायुऊर्जा तत्कालका लागि जलविद्युतका विकल्प हुन सक्दैनन्। तर विकल्प हुन सक्दैनन् भन्नुको तात्पर्य पूरक पनि हुन सक्दैनन् भन्ने चाहिँ होइन। हरेकखाले ऊर्जास्रोतका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा हुन्छन्। फेरि, शहरीकरण र औद्योगिक गतिविधि बढ्दै जाँदा ऊर्जाको माग पनि तीव्रगतिमा बढ्ने भएकाले कुनै एउटा ऊर्जास्रोतले मात्र अनन्तकालसम्म पुग्ने भन्ने पनि हुँदैन। यिनै पक्षलाई मध्यनजर गर्दै ऊर्जा मिश्रण वा ऊर्जा विविधीकरणमा जोड दिने गरिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा निर्माण अवधि छोटो हुने हुनाले अहिले हामीले भोगिरहेको लोडसेडिङको विकराल समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नका लागि सौर्य वा वायुऊर्जाले केही भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना पक्कै छ। अझ सौर्यऊर्जाका लागि त छुट्टै ठूलो पावरप्लान्टको सट्टा व्यक्तिगत घर, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदिमा सोलार प्यानल राख्न प्रोत्साहन गरी नेट मिटरिङमार्फत् राष्ट्रिय ग्रिडका लागि बिजुली किन्ने व्यवहारिक र तुलनात्मक रुपमा कम खर्चिलो विकल्पसमेत छ। तर एकाएक जादुगरी शैलीमा सौर्य र वायुऊर्जाको प्रयोग गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गरिदिने प्रधानमन्त्रीको खोक्रो दाबीले हाम्रो बहस नै बहकियो र व्यवहारिक ढङ्गबाट लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त र गम्भीर छलफल नै हुन पाएन।

प्रधानमन्त्री र उनका निकटवर्तीहरुको अदूरदर्शिता र फोस्रो दम्भका कारण लामो समयसम्म हामीहरु 'नन-इस्यु' मा अल्झिन पुगे पनि अब भने धेरै हदसम्म पानी सङ्लिएको अवस्था छ। भर्खरै जारी भएको ऊर्जा संकट निवारण अवधारणापत्रलाई यसको एउटा कडीका रुपमा लिन सकिन्छ। अवधारणापत्रमा आएका धेरैजसो बुँदा सकारात्मक र व्यवहारिक रुपमा सम्भव देखिन्छन्। तर मुख्य चुनौति त कार्यान्वयनकै हो, जुन अहिलेकै कार्यशैलीमा सम्भव हुने छैन। यसै पनि यो चौथो पटकको ऊर्जासंकट निवारणकाल हो र अघिल्ला ऊर्जासंकट निवारणकालको अनुभव त्यति उत्साहप्रद छैन। यति हुँदाहुँदै पनि विद्युत विकास र लोडसेडिङको अन्त्यका लागि केही गम्भीरता देखिएकोमा सन्तोष नै मान्नुपर्ला। तर नाकाबन्दीको यति लामो कष्टकर अनुभव र ऊर्जाबारेका यति धेरै बहसपछि पनि समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई एकीकृत ढङ्गबाट बुझ्न र ऊर्जा सुरक्षाको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्न भने हामीहरु फेरि पनि चुकेका हौँ कि भन्ने अनुभव भैरहेको छ।     

नाकाबन्दी खुकुलो हुँदै गएपछि सुस्ताएको ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धि हाम्रो चासो अहिले नाकाबन्दी खुलिसकेको अवस्थामा पूरै विस्मृतिको विषय बन्ने त हैन भन्ने खतरा देखिन थालेको छ। हामीले हाम्रो कमजोर सामूहिक स्मृति (कलेक्टिभ मेमोरी) का कारण पटक-पटक दु:ख र सास्ती भोग्दै आएका छौँ तर त्यसबाट पाठ सिक्न भने अटेरी गर्ने गरेका छौँ। २०४५ सालको नाकाबन्दीमा चेतेनौँ भनेर २०७२ सालमा चुक्चुकाउने हामी अब २०७२ सालको नाकाबन्दीमा पनि चेतिएनछ भनेर अर्को कुन वर्ष चुक्चुकाउने? फेरि यहाँनेर ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धि हाम्रो बुझाई पनि अधुरो वा भ्रमपूर्ण देखिएको छ। पत्रपत्रिकामा आएका केही लेख/टिप्पणीमा जलविद्युतजस्ता परम्परागत ऊर्जास्रोत र सौर्य, वायुजस्ता वैकल्पिक स्रोतको मिश्रणलाई नै ऊर्जा सुरक्षाको रुपमा बुझेको समेत देखिएको छ। माथि भनिएजस्तै ऊर्जास्रोतको विविधीकरण पनि ऊर्जा सुरक्षाको एउटा अङ्ग हो तर हाम्रा लागि अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा भनेको चाहिँ खनिज इन्धनको आपूर्ति र उपयोगको हो।

डा. श्रीराज शाक्यले २०११ मा प्रकाशित गरेको एउटा शोध अनुसार नेपालको खूद ऊर्जा आयात अनुपात सन् २००५ मा १०.३ प्रतिशत रहेको थियो जुन बढेर सन् २०३० मा १९.३ र २०५० मा ४५.४ प्रतिशत हुनेछ। यो आफैमा एउटा कहालीलाग्दो तथ्य हो। यस तथ्यलाई बुद्धिमतापूर्वक सामना गर्ने र बदल्ने एउटै मात्र तरिका भनेको ऊर्जा खपतका बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा घरेलु ऊर्जास्रोत (मुख्यत: जलविद्युत) को उपयोग बढाउँदै लैजानु हो। खासगरी खाना पकाउने र यातायातको क्षेत्रमा विद्युतीकरण बढाउन सके नाकाबन्दीजस्ता अमानवीय क्रियाकलापको दुष्प्रभाव अहिलेजस्तो हुने छैन, साथै खनिज इन्धनको खरिदमा खर्च हुने हाम्रो 'हार्ड करेन्सी' जोगिने र अर्थतन्त्र पनि तङ्ग्रिनेजस्ता फाइदा त छँदैछन्। ल भैगो, एकातिर चर्को लोडसेडिङ भोगिरहेको र अर्कोतिर खनिज इन्धनले नपुगेर बिजुली समेत भारतबाट किनेर गर्जो टार्ने कुरा सुन्नुपरिरहेको अवस्थामा विद्युतीकरणको कुरा तत्कालका लागि टाढाको कुरा भयो रे। तर तत्कालै पनि हामीले गर्न सक्ने काम नभएका होइनन्। पेट्रोलमा एथानोल मिसाएर उपयोग गर्नु त्यस्तै एउटा काम हुन सक्छ, जसका लागि कुनै ठुलो प्राविधिक वा प्रक्रियागत माथापच्ची गर्नुपर्दैन।  

सामान्य पेट्रोल इन्जिन नै १० प्रतिशतसम्म एथानोल मिसाएको पेट्रोल (इ१०) राखेर चलाउन सकिने कुरा स्थापित तथ्य हो। यसरी पेट्रोलमा मिसाउन चाहिने एथानोल हाम्रै चिनी मिलहरुबाट सह-उत्पादनका निकाल्न सकिन्छ। सन् २०१० मा प्रकाशित एउटा अध्ययनले देखाए अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने गाडीमा मात्रै यसरी पेट्रोलमा १० प्रतिशत एथानोल मिसाएर चलाउँदा झन्डै ७ प्रतिशत पेट्रोल आयात कटौती गर्न सकिन्छ (जुन पछिल्लो अर्थिक वर्षको आँकडा अनुसार २०,००० किलोलिटरको हाराहारी हुन आउँछ)। त्यो गर्न हाम्रा नीति-निर्माताहरुमा केवल सामान्य इच्छाशक्ति भए पुग्छ। यो एउटा उदाहरण हो, अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालमा कार्यान्वयन गर्ने गरी यस्ता अरु थुप्रै कदमको खाँचो हामीलाई छ।

विभिन्न उपायद्वारा खनिज इन्धनको आयात कम गर्न सकिए पनि पूर्णरुपमा विस्थापित गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन रणनीति इन्धन आयातको सुरक्षा अर्थात् आयात विविधीकरणमा हुनुपर्छ। छिमेकी देश अर्घेलो नहुँदाको अवस्थामा त एउटै देश, त्यसमाथि पनि कुनै एउटा सीमानाकामा निर्भर हुनु राष्ट्रिय स्वार्थका हिसाबले मूर्खतापूर्ण हुन्छ भने हामी त भारतजस्तो ठालु छिमेकीसँग आफ्नै बुतामा भरे-भोलिका लागि पनि नसोँची 'मस्तराम' निर्भर भैरहेको अवस्था छ। त्यसैले तत्कालै वा निकट भविष्यमा भारतीय पक्षले गर्न सक्ने गुलिया कुराको भर नपरी र भारतसँग अनावश्यक जोरी पनि नखोजी चीन तथा अन्य तेस्रो देशबाट पनि पेट्रोलियम इन्धन आयात गर्ने हाम्रो तयारी अघि बढ्नैपर्छ। यसै सन्दर्भमा गत भदौमा सम्झौता गरिएको रक्सौल-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको औचित्य पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। नेपालमा बन्द, हड्ताल आदि हुँदा पनि निर्वाध रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका लागि उपयोगी हुने भनेर प्रचार गरिएको भए पनि उक्त पाइपलाइनले हामीलाई झन् भारतनिर्भर बनाउने र राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच पुर्‍याउने खतराबारे हामी बेलैमा सावधान हुन आवश्यक छ।

पेट्रोल भर्ने पर्खाइमा: महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने भुमही (नवलपरासी) मा फाल्गुण २१ गते देखिएको एउटा दृश्य। नाकाबन्दी हटिसकेपछि पनि यस्ता दृश्य देखिन छाडेका छैनन्।

पेट्रोलियम इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा बाह्य आयातको सुरक्षाका साथै आम उपभोक्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी आन्तरिक वितरणको सुरक्षा पनि कति पेचिलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले भर्खरै भोगेका छौँ। नाकाबन्दीको दौरान र त्यसपछिको लामो समयसम्म पनि नेपाल आयल निगमले देखाएको/देखाइरहेको चरम गैरजिम्मेवारी हाम्रा लागि नाकाबन्दीभन्दा पनि पीडादायी बनेको छ। त्यसैले अबको अर्को अपरिहार्य कदम भनेको स्वतन्त्र ऊर्जा नियमन निकायको व्यवस्था गरी पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्नु हो। यस्तो व्यवस्थाले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी र आम उपभोक्ताको हीतमुखी बनाउन मद्दत गर्नेछ। इन्धन आयातमा भारतमाथिको एकल निर्भरता हटाउन, मूल्य निर्धारण, वितरण आदिलाई पारदर्शी र चुस्त बनाउन तथा देशभित्रै इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि पनि यस्तो कदम सहयोगी हुनेछ। ऊर्जा नियमन निकायको कुरा गर्दा यसको क्षेत्राधिकारमा खनिज इन्धन मात्र नभएर विद्युतलगायत समग्र ऊर्जाक्षेत्रलाई समेट्न सके ऊर्जा विकास र उपयोगको एकीकृत योजना बनाउन र ऊर्जा सुरक्षाको दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयन गर्न बढी व्यवहारिक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

केही बाध्यता, केही आवेग र केही क्षणिक प्रतिक्रियाको रुपमा भए पनि यसबीचमा हामीले गरेका तर्क र बहसबाट पनि सिक्ने ठाउँ प्रशस्त हुन सक्छन्। भरपर्दो तथ्याङ्क र तयारीबिनै हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा गरेका हामीले भविष्यमा वायुऊर्जाको उपयोगका लागि चाहिने तथ्याङ्क सङ्कलनको काम (जुन आफैमा लामो समय लाग्ने हुन्छ) लाई किन अघि नबढाउने? काठमाडौं तथा देशका अन्य भागमा समेत फाट्टफुट्ट भेटिएको प्राकृतिक ग्यासलाई व्यापारिक हिसाबले उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाको भरपर्दो अध्ययन गर्नतर्फ किन नलाग्ने? तेलकुवा खन्ने विषयलाइ मौसमी गफ बनाउनुको सट्टा त्यसतर्फ सानै तर गम्भीर प्रयास किन शुरु नगर्ने? नाकाबन्दीले निम्त्याएको बाध्यताका बीच हामीले इन्डक्सन हिटर, ग्यासिफायर चुह्लो आदि प्रयोग गर्न सिक्यौँ, अब त्यस्ता किफायती प्रविधिहरु देशभित्रै विकास गरेर उपयोग गर्न निरन्तर प्रोत्साहन किन नगर्ने? यस्ता विषयमा जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरुले मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ, जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्यबोध गर्दै हामी सबैले उनीहरुलाई झक्झक्याउनु पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ।  

 

अन्त्यमा, मनमा गढेको एउटा प्रसङ्ग राख्न चाहन्छु। गत अक्टोबरमा अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा सम्पन्न एउटा कन्फरेन्सको क्रममा सिड्नी विश्वविद्यालयका प्रोफेसर थोमस मास्क्मेयरको विस्तृत प्रवचन (प्लेनरी लेक्चर) सुन्ने अवसर मिलेको थियो। उक्त प्रवचनमा उनले खैरो कोइला (लिग्नाइट) र बायोमासबाट तेल निकाल्ने प्रविधिबारे वर्णन गरेका थिए। व्यापारिक रुपमा समेत उक्त प्रविधिको कार्यान्वयनमा संलग्न रहेका उनले मूल्यको आधारमा तत्कालका लागि आफ्नो प्रविधि आकर्षक नभए पनि अस्ट्रेलियाको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको दाबी गरे। उनको भनाइ थियो, "खनिज तेलमा अस्ट्रेलिया पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर छैन, त्यसैले भोलिका दिनमा हाम्रा मित्रहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो रहेन भने के गर्ने भन्नेबारे पनि हामीले सोँच्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रै आन्तरिक स्रोतबाट उत्पादन गर्न सकिने तेल केही महङ्गो भए पनि फरक पर्ने छैन।' अस्ट्रेलिया खनिज कोइलाका लागि विश्वकै चौथो ठूलो उत्पादनकर्ता हो र उससँग तेल तथा प्राकृतिक ग्यासका पनि ठूलै भण्डार छन्। ऊर्जा उत्पादन तथा उपयोगका हिसाबले अस्ट्रेलिया र नेपालको छेउटुप्पो पनि तुलना गर्न मिल्दैन। तर कूल उपयोगको केही भाग तेल आयातमा भर पर्ने (त्यो पनि कुनै एउटा वा दुईवटा निश्चित देशमाथि मात्र हैन) अस्ट्रेलियाजस्तो देशका लागि त ऊर्जा सुरक्षा त्यति ठूलो रणनीतिक महत्त्वको विषय रहेछ भने हाम्रा लागि थप भनिरहनुपर्ला र?

'याे नाकाबन्दी पनि बिर्सियाैं भने...' शिर्षकमा सेतोपाटी (फाल्गुण १३, २०७२) मा पहिलोपल्ट प्रकाशित।

ऊर्जासम्बन्धि हाम्रा भ्रम र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिको आवश्यकता

विद्युत अभावका कारण वर्षौँदेखि लोडसेडिङको चर्को मार खेप्दै आएका हामी नेपालीहरु यतिबेला छिमेकी देश भारतको अर्घेल्याइँले निम्त्याएको इन्धन संकट र त्यससँगै सिर्जित बहुआयामिक समस्याहरु भोग्न वाध्य छौँ। यही सन्दर्भमा हामीकहाँ जरो गाडेका ऊर्जासम्बन्धि केही सङ्कुचित र भ्रमपूर्ण अवधारणाबारे चर्चा गर्नु आवश्यक देखिएको छ। मुख्यत: ऊर्जा भन्नेबित्तिकै विद्युत र त्यसमा पनि जलविद्युत भनेर व्याख्या गर्ने, खनिज तेल र ग्यासजस्ता इन्धनलाई ऊर्जाको बहसभन्दा बाहिर केवल आपूर्ति मन्त्रालय वा आयल निगमको सरोकारको विषय मान्ने अनि नविकरणीय ऊर्जा भन्नेबित्तिकै निकै सानो परिमाणको र ग्रामीण ऊर्जा मात्र भनेर बुझ्ने प्रवृत्तिलाई नसच्याई नहुने भएको छ।

ऊर्जा मानव सभ्यता र विकासको महत्वपूर्ण अवयवको रुपमा रहीआएको छ। प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको आँकडालाई हेरेर कुनै पनि देश विकास र समृद्धिको कुन चरणमा छ भनेर मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ। स्वभाविक रुपमा हाम्रो वार्षिक प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत निकै थोरै अर्थात् १५ गिगाजुलको हाराहारीमा छ, जुन विश्वको औसत ऊर्जा खपतको एक चौथाइभन्दा पनि थोरै हुन आउँछ। त्यसमाथि अहिले पनि हाम्रो प्रमुख निर्भरता ऊर्जाका परम्परागत स्रोतहरुमै छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को कूल ऊर्जा खपत ११,२३२ kTOE (१ kTOE = १००० TOE ≈ ४२,००० गिगाजुल) रहेको थियो (यहाँनेर स्मरणीय के छ भने अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रकाशित गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा ऊर्जा खपतको इकाई त्रुटिपूर्ण रुपमा TOE वा 'तेल टन शक्ति' उल्लेख हुने गरेको छ। इकाईमा हरेक वर्ष दोहोरिने यो त्रुटी देख्दा ऊर्जासम्बन्धि आँकडाहरु कति गम्भीरतापूर्वक र विश्वसनीय ढङ्गले राखिएका होलान् प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। तर अहिलेका लागि अन्य आधिकारिक स्रोत नभएका कारण आर्थिक सर्वेक्षणकै आँकडालाई इकाई सच्याएर सत्य मानौँ।)। यस कूल ऊर्जा खपतको झन्डै ८० प्रतिशत काठदाउरा, भुस, गुइँठाजस्ता परम्परागत ऊर्जास्रोतबाट, १७ प्रतिशत व्यापारिक ऊर्जास्रोतबाट र बाँकी ३ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जास्रोत बाट पूर्ति भएको थियो। व्यापारिक ऊर्जास्रोतभित्र १६ प्रतिशत कोइला, ६५ प्रतिशत खनिज तेल र ग्यास तथा १९ प्रतिशत विद्युतको हिस्सा देखिन्छ। सर्वेक्षणमा उल्लेख भएको विद्युतको आँकडालाई शत प्रतिशत जलविद्युत नै भनेर मान्ने हो भने पनि यसले हाम्रो कूल ऊर्जा खपतको निकै सानो अंश ओगटेको प्रष्ट छ। फेरि पनि किन हामी ऊर्जा भन्नेबित्तिकै जलविद्युत भनेर बुझिरहेका छौँ त? किनभने हामीले हाम्रा सरकारी संरचना त्यसै अनुसार निर्माण गरेका छौँ। ऊर्जाको विषय हेर्नका लागि हामीकहाँ अलग्गै ऊर्जा मन्त्रालय छ तर यसको वेबसाइट मात्रै हेर्दा पनि बुझिन्छ यस मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र जलविद्युत मात्र हो। हामीकहाँ ऊर्जासम्बन्धि अर्को निकाय पनि छ: जल तथा ऊर्जा आयोग। तर यसको अवस्था पनि उस्तै छ, ‘जल-ऊर्जा आयोग’ भन्नुपर्नेमा जबर्जस्ती ‘जल तथा ऊर्जा आयोग’ भनिएजस्तो।

पक्कै पनि जलस्रोत हाम्रो अमूल्य सम्पदा हो। हामीकहाँ जलविद्युतको ठूलो सम्भावना छ र अहिलेसम्म सानो परिमाणमा भए पनि हामीले दोहन गर्न सकेको आधुनिक ऊर्जाको आन्तरिक स्रोत भनेको पनि जलविद्युत नै हो। तर सँगै जोडिएको कटुसत्य के पनि हो भने अहिलेको अवस्थामा ८१ प्रतिशत व्यापारिक ऊर्जाका लागि हामीहरु आयातित खनिज इन्धनमा भर पर्नुपरिरहेको छ। हाम्रो ऊर्जा खपतमा यस्तो उल्लेख्य हिस्सा ओगट्ने खनिज इन्धन ऊर्जा मन्त्रालयको सरोकारभित्र पर्नुपर्ने हो कि होइन? वास्तवमा ऊर्जाका विभिन्न स्रोतमध्ये सबैभन्दा रणनीतिक महत्वको स्रोत नै खनिज इन्धन हो। आफ्नो चर्चित पुस्तक 'द प्राइज' मा लेखक डेनियल यार्गिनले बीसौँ शताब्दीमा खनिज तेलले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा खेलेको केन्द्रीय भूमिका र एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि कायम रहने तेलको रणनीतिक महत्वको बारेमा विस्तारमा चर्चा गरेका छन्। तर शत प्रतिशत आयातमा भर पर्नुपरे पनि खनिज इन्धनलाई हामीले अहिलेसम्म 'टेकन फर ग्रान्टेड' भन्दा माथि उठेर सोँचेकै छैनौँ। सोँचेका हुँदा हौँ त अहिले भारतसँग केही असमझदारी हुनेबित्तिकै यस्तो हाहाकार हुने अवस्था आउँदैनथ्यो होला। हुनत यो हाहाकारले हामीलाई मस्त निद्राबाट केहीबेरका लागि भए पनि ब्युँझाइदिएको छ तर यो ब्युँझाइ कति स्थायी हुनेछ भन्ने कुरा आगामी दिनमा हामीले तय गर्ने ऊर्जा सुरक्षा (इनर्जी सेक्युरिटी) को दीर्घकालीन रणनीति (तय गर्न सक्यौँ भने) मा भर पर्नेछ। ऊर्जा सुरक्षाको दीर्घकालीन रणनीति निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको पुनर्संरचना हुनु जरुरी छ, जसले ऊर्जाका सबै स्रोत र क्षेत्र समेट्न सकोस्। आपूर्ति मन्त्रालय वा आयल निगमको भूमिका खनिज इन्धनको आयात र वितरणमा मात्र सिमित छ। तर दीर्घकालमा खनिज इन्धनमाथिको निर्भरता कसरी घटाउने, देशभित्रै सम्भाव्य भनिएका ठाउँमा खनिज तेल र ग्यासको अन्वेषण कसरी गर्ने, आयात गरिने तेल र ग्यासका लागि पनि वैकल्पिक स्रोतहरु कसरी पहिचान गर्ने, भण्डारण र वितरण क्षमता कसरी बढाउने लगायतका गम्भीर विषयमा सोँच्नका लागि भने हामीसँग कुनै निकाय नै नभएको प्रतित हुन्छ। त्यसमाथि हामीले जलविद्युत उत्पादन उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गरे पनि त्यसले आयातित खनिज इन्धनलाई रातारात विस्थापित गर्न सक्दैन। त्यसका लागि जलविद्युतको विकाससँगै विद्युतीय प्रविधिको प्रवर्धन (यातायात, खाना पकाउने लगायतका घरेलु क्रियाकलाप आदिमा) तथा ग्रिडमा बढी भएको विद्युतबाट हाइड्रोजन ग्यासजस्ता वैकल्पिक इन्धन उत्पादन गर्ने नीति र योजनाहरु बनाउन आवश्यक हुन्छ। यी सबै पक्षलाई एकीकृत ढङ्गले सोँच्न र अघि बढाउन हाम्रो ऊर्जासम्बन्धि एकाङ्गी धारणा परिवर्तन नगरी सुख छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्थाको परिभाषा अनुसार ऊर्जा सुरक्षा  

ऊर्जाको कुरा गर्दा बिर्सन नहुने अर्को पक्ष नविकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन हो। तत्कालका लागि हामीले जोड दिनुपर्ने जलविद्युतमै हो तर त्यसो भन्दैमा वायु, सौर्य, जैविकलगायतका नविकरणीय स्रोतहरुलाई अवमूल्यन गर्न भने पटक्कै मिल्दैन। यी स्रोतहरुलाई अहिलेसम्म हामीले ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सानातिना यन्त्र-उपकरणको सञ्चालनका लागि प्रयोग गरेको साँचो हो तर यिनै स्रोतहरुले कतिपय देशमा ऊर्जाका 'मेनस्ट्रिम' स्रोतको ठाउँ लिइसकेको पनि उत्तिकै साँचो हो। त्यसैले जलविद्युतसँगै नविकरणीय ऊर्जालाई पनि प्रवर्धन गर्ने र यसलाई 'वैकल्पिक' बाट क्रमश: 'मेनस्ट्रिम' ऊर्जामा परिणत गर्ने नीति बन्नुपर्छ। यहाँनेर बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने जलविद्युतजस्तै सौर्यऊर्जा पनि हाम्रा लागि दीर्घकालमा ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। वैज्ञानिक अध्ययनबाट देखिए अनुसार सौर्यऊर्जा दोहन गर्न सकिने सबैभन्दा ठूलो सम्भाव्यता हाम्रै हिमालय क्षेत्रमा छ। तत्कालका लागि केही महङ्गो र ग्रीड कनेक्सनका लागि ठूलो विद्युत भण्डारण क्षमता चाहिने भए पनि प्राविधिक विकाससँगै सौर्य प्रविधिले फड्को मार्ने प्रष्टै छ।

सारांशमा भन्नुपर्दा हाम्रो समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलविद्युत, खनिज इन्धन र नविकरणीय ऊर्जाको रणनीतिक ढङ्गले उपयोग गर्ने समन्वित अवधारणा/निकाय र त्यसै अनुसारको ऊर्जा मिश्रण (इनर्जी मिक्स) चाहिएको छ। वर्षौँदेखि भोग्दै आएको लोडसेडिङ र वर्तमानमा भोग्नुपरिरहेको इन्धन सङ्कटले हामीलाई त्यो दिशामा अघि बढ्ने प्रेरणा दिन सकून्। आखिर मान्छेले सिक्ने सङ्कटमै हो। 

सेतोपाटी (कार्तिक १६, २०७२) मा पहिलोपल्ट प्रकाशित।

वैकल्पिक राजधानीबारे पनि बहस गर्ने कि?

वैशाख १२ मा गएको ठूलो भूकम्प र त्यसपछिका साना-ठूला परकम्पले पुर्‍याएको क्षति र हाम्रो जनजीवनमा परेको गहिरो असरसँगै विविध बहसहरुको उठान भएको छ। एकातिर भूकम्पपीडित जनताको राहत-पुनर्स्थापनाको लागि तत्काल चालिनुपर्ने कदम र कार्ययोजनाका विषयहरु छन् भने अर्कोतिर क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको उचित ढङ्गले मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि अपनाइनुपर्ने रणनीति एवं साधनस्रोत व्यवस्थापनका विषयहरु छन्। भूकम्पको मुख्य असर देशको राजधानी र त्यस वरपरका जिल्लाहरुमा पर्नु, कैयौँ ठाउँमा भूस्खलनका कारण सम्पूर्ण बस्ती नै विनाश हुनु तथा नजिकिनै लागेको वर्षायाममा बाढीपहिरो लगायतका प्रकोपको जोखिम अत्यधिक बढेको देखिनुजस्ता कारणहरुले गर्दा यस विपत्तिले हाम्रो जनजीवन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर र दीर्घकालीन दुष्प्रभाव पार्ने कुरामा दुईमत रहेन। त्यसैले पनि अबका दिनमा समग्र राष्ट्रले विकास तथा पुनर्निर्माणका लागि कस्तो संकल्प लिने भन्ने प्रश्न अहम् भएको छ र यस सम्बन्धमा केही सकारात्मक मन्थनहरु शुरु भएको पनि देखिएको छ। वैज्ञानिक अध्ययनहरुले पहिले नै किटान गरेका भए पनि अब हामीले प्रत्यक्ष नै अनुभव गरिसकेका छौँ कि हामी भूकम्पको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा थियौँ र छौँ। यो पनि हामीलाई प्रत्यक्ष महशुस भयो कि भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपतबाट जोगिने र तिनको सामना गर्ने हाम्रो तयारी साह्रै कमजोर अवस्थामा रहेछ। त्यसमाथि काठमाडौं उपत्यकामा भएको धेरैजसो क्षतिका लागि हामीले मलजल गरेको चरम अव्यवस्थित शहरीकरण जिम्मेवार रहेको कुरा पनि प्रष्ट भयो। अब पनि दुई-चार दिन आ-आफ्ना विज्ञता देखाउँदै मच्चिने र भूकम्पको प्रत्यक्ष असर घट्न थालेपछि पुरानै दैनिकीमा फर्कने हो भने त्योभन्दा ठूलो मूर्खता केही हुने छैन। तर दु:खको कुरा, नीति-योजनाहरु तर्जुमा गर्दा वा तिनको कार्यन्वयन गर्दा विगतको दीर्घस्मरण र आगतप्रतिको दूरदर्शिता हामीमा विरलै देखिने गरेको छ। आशा गरौँ, यसपल्ट त्यस्तो गल्ती दोहोरिने छैन र संकटको यस घडीलाई नवनिर्माणको अवसरमा परिणत गर्न सकिने सम्भावनामाथि हामीहरु साँच्चिकै गम्भीर बन्नेछौँ।

नवनिर्माणको सन्दर्भमा यहाँ उठाउन खोजिएको विषय भने वैकल्पिक राजधानीबारेको हो। पक्कै पनि अहिले केही आममानिसमा देखिएको 'काठमाडौं असुरक्षित रहेछ, अब यहाँ बस्नु हुँदैन' भन्नेजस्तो असुरक्षा र अनिश्चयको भावबाट प्रेरित भएर वैकल्पिक राजधानीको कुरा गर्न खोजिएको होइन। प्राकृतिक विपत्ति भन्ने कुरा अहिले काठमाडौंमा पर्‍यो, भोलि अर्को ठाउँमा पर्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको भूकम्पले पारेको असरका भरमा राजधानी स्थानान्तरणको कुरा गर्न खोजियो भने त्यो एउटा केटौले कुरा मात्र हुनेछ। तर अहिलेको भूकम्पले पढाएको पाठलाई आत्मसात् गर्दै काठमाडौंलाई पनि एउटा सुन्दर शहरको रुपमा पुनर्जीवन दिने र अतिकेन्द्रीकरणले जन्माएका हाम्रा विविध समस्याहरुलाई पनि दिगो ढङ्गले समाधान गर्ने हो भने वैकल्पिक राजधानीबारे गम्भीरतापूर्वक सोँच्ने बेला यही हो। हुनत यसबीचमा काठमाडौंको जनसँख्याको चाँपलाई खुकुलो गर्न काठमाडौं वरिपरि उपशहर (स्याटेलाइट सिटी) हरु निर्माण गर्ने कुराहरु पनि आएका छन्। तर त्यस्ता उपशहरहरु निर्माण भइ नै हाले पनि ती आफैमा कति आत्मनिर्भर प्रकृतिका बन्लान् र तिनले हामीबीच जरा गाडेको काठमाडौं-केन्द्रित मानसिकतालाई कसरी सम्बोधन गर्लान् भन्ने कुरा प्रष्ट छैन। त्यसैले राष्ट्रिय नवनिर्माणका लागि अलिकति 'बोल्ड' कदम चाल्ने हो भने हामीहरुले वैकल्पिक राजधानीको बारेमा सोँच्नैपर्छ।

काठमाडौंका सिमितताहरु

काठमाडौं अहिले हाम्रो देशको प्रशासनिक केन्द्र मात्र नभएर व्यापारिक, साँस्कृतिक, धार्मिक तथा शैक्षिक केन्द्र समेत हो। यस्तो सबै विशेषता बोकेका राजधानी शहरहरु (केही सिटी-स्टेटलाई छोडेर) संसारमा विरलै भेटिन्छन् होला। तर यी सबै विशेषतालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा हामीले काठमाडौंलाई दिन प्रतिदिन झन्-झन् निसास्सिँदो शहरको रुपमा परिणत गरिरहेका छौँ। सुविधा र अवसरहरुको अतिकेन्द्रीकरणले बढाएको जनसँख्याको चाँपसँगै विगत दशकहरुमा चुलिएको अव्यवस्थित शहरीकरण, वातावरण प्रदुषण र काठमाडौंको समग्र सौन्दर्यको क्षयीकरणका लागि हाम्रो भ्रष्ट शासनप्रणाली, कमजोर नियमकानुनहरु र त्योभन्दा पनि कमजोर विद्यमान नियमकानुनहरुको कार्यान्वयन आदि त जिम्मेवार छन् नै। तर त्यससँगै काठमाडौंका केही प्राकृतिक-भौगोलिक सिमितताहरु पनि हामीहरुले मनन गर्नैपर्छ। पछिल्ला वर्षहरुमा तीव्ररुपले बढ्दै गएको शहरको आकारसँगै काठमाडौं उपत्यकाको उर्वर खेतीयोग्य जमीन इतिहास बन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब अझै पनि शहर यसैगरी बढ्दै जाने हो भने चारैतिर अग्ला पहाडहरुले घेरिएर सिमित क्षेत्रफलमा फैलिएको काठमाडौंको जनघनत्व कहाँ पुग्ला? यहाँ ओइरिने जनसँख्याले प्राप्त गर्ने शहरी सेवा-सुविधाको स्तर कस्तो होला? फेरि, काठमाडौं उपत्यकाको अवस्थिति र हाम्रो यातायात पूर्वाधारको अवस्था यस्तो छ कि अहिलेसम्म पनि उपत्यकाको एकमात्र 'लाइफलाइन' को रुपमा हामीहरु नागढुङ्गाको बाटोमै निर्भर छौँ। विगतमा केही दिन मात्र पनि यो बाटो बन्द हुँदा काठमाडौंको जनजीवन अस्तव्यस्त हुने गरेको कटु यथार्थ हामीबाट छिपेको छैन। काठमाडौं उपत्यकाको कमलो भूगर्भ र त्यसले बढाएको भूकम्पीय संवेदनशीलताको बारेमा त थुप्रै चर्चा भैसकेका छन्, त्यसैले यहाँ दोहोर्‍याइरहनु नपर्ला। तर त्यसका साथै उपत्यकाको कचौरा आकारले गर्दा यसलाई वातावरणीय हिसाबले पनि संवेदनशील बनाइदिएको छ। चारैतिर उठेको भूभागका कारण हावाको बहाव निर्वाधरुपमा हुन नपाउने हुनाले सवारीसाधन तथा कलकारखाना आदिबाट निस्कने वायुप्रदूषकहरु काठमाडौंको आकाशमा तितरबितर हुनुको साटो यहीँ जम्मा हुने गर्छन्। निरन्तर खस्किरहेको काठमाडौंको हावाको गुणस्तरका लागि बढ्दो शहरीकरण, अनियन्त्रित सवारीसाधन आदिसँगै काठमाडौंको भौगोलिक अवस्था पनि जिम्मेवार रहेको वैज्ञानिक अध्ययनहरुले देखाइसकेका छन्। त्यसैले हामीहरुले अहिलेसम्म जति बुझ पचाए पनि काठमाडौंले थेग्न सक्ने भारका आफ्ना सिमितताहरु छन्। यी सिमितताहरु बुझेर काठमाडौंको जनसँख्याको चाँपलाई घटाउँदै र यसको मौलिकतालाई संरक्षण गर्दै एउटा व्यवस्थित शहरको रुपमा यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने कि टालटुल गरेजस्तो गरेर अझै केही दशक यसैगरी घिस्रने, रोजाइ हाम्रै हो।

पछिल्ला वर्षहरुमा हामीले काठमाडौंमा विकास गरेको कुरुप शहरीकरणको एउटा दृष्टान्त (तस्वीर श्रोत: http://www.ekantipur.com/)

वैकल्पिक राजधानी कहाँ राख्ने?

मूल मुद्दामा भन्दा सहायक मुद्दाहरुमा बहस गर्न बेसी समय खर्चने हाम्रो पुरानै बानी हो। त्यसैले वैकल्पिक राजधानी निर्माण गर्ने कि नगर्नेभन्दा पनि कहाँ निर्माण गर्ने भने विषयमा हामीहरु अल्झने सम्भावना बढी छ। काठमाडौंबाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता धेरै पहिले महशुस हुँदाहुँदै पनि हामीले थुप्रै वर्ष कुन ठाउँमा भन्ने व्यर्थको बहसमा खेर फालेको धेरै भएको छैन। काठमाडौंबाहिर एउटा मात्र होइन, एकभन्दा बढी विभिन्न क्षमताका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु चाहिन्छ भन्ने तथ्य समेत मनन गर्न नसकेर यो ठाउँ कि त्यो ठाउँ भन्दै समय खेर फाल्ने हामीहरु राजधानीजस्तो विषयमा त झन् कसो गरौँला? शायद यसैले पनि हो कि हामीकहाँ वैकल्पिक राजधानीको मुद्दा सुषुप्त रुपमा उठे पनि अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक उठ्न नसकेको। तर हामीलाई वैकल्पिक राजधानी किन चाहिएको हो भन्ने प्रश्नमा सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट हुन सक्यौँ भने कुन ठाउँ भन्ने भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन होला। वैकल्पिक राजधानी हामीलाई एउटा पुरानो काठमाडौंको सट्टा अर्को नयाँ काठमाडौं निर्माण गरेर सबै सेवा-सुविधा त्यहीँ थुपार्न किमार्थ चाहिएको होइन। नयाँ राजधानी मुख्यत: देशको प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा निर्माण गरिनुपर्छ। त्यसैले यो पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण सबैतिरका जनतालाई यथोचित रुपमा पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ। तर यस्तो नयाँ राजधानी पहिले नै घनाबस्तीका रुपमा विकास भैसकेका शहरी क्षेत्रभन्दा टाढा राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ। यसो गर्दा थुप्रै नयाँ भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने र समय पनि लामै लाग्ने हुनसक्छ। तर त्यसका लागि तयार भएरै नयाँ राजधानी निर्माणमा कँस्सिने हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरु

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुलाई हेर्दा देशको राजधानी योजनावद्ध हिसाबले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिएका थुप्रै उदाहरणहरु भेटिन्छन्। ब्राजिलको राजधानी रियो दि जेनेरियोबाट ब्राजिलियामा सारिनु (सन् १९६१), नाइजेरियाको राजधानी लागोसबाट अबुजामा सारिनु (सन् १९९१), कजाखस्तानको राजधानी अल्माटीबाट अस्टानामा सारिनु (सन् १९९७), म्यानमारको राजधानी याङ्गुनबाट नेपिदामा सारिनु (सन् २००५) केही यस्तै उदाहरणहरु हुन्। भर्खरै मात्र पनि इजिप्टले आफ्नो राजधानी कायरोबाट नयाँ ठाउँमा सार्ने घोषणा गरेको छ र त्यसका लागि केही महत्वाकांक्षी निर्माण योजनाहरु अघि सारेको छ। दक्षिण एशियामै हेर्दा पनि भारत र पाकिस्तानका राजधानी शहरहरु पछि बसाइएका शहरहरु हुन्। भारत (तत्कालिन ब्रिटिश इन्डिया) को राजधानी सन् १९११ मा कलकत्ताबाट नयाँ दिल्ली सरेको हो भने पाकिस्तानको राजधानी सन् १९५९ मा कराँचीबाट रावलपिण्डी र १९६७ मा त्यहाँबाट इस्लामावाद सरेको हो। राजधानी स्थानान्तरणका अभ्यासहरु सबैतिर उत्तिकै सफल भएका भने देखिँदैनन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुका आधारमा आवश्यक सावधानी अपनाउँदै देशको सन्तुलित आर्थिक विकास र नवनिर्माणको अभियानको रुपमा वैकल्पिक राजधानीको अवधारणालाई अगाडि बढाइनुपर्छ।

वैकल्पिक राजधानीपछिको काठमाडौं

नयाँ राजधानी निर्माण भैसकेपछि काठमाडौं शहरको अवस्था वा अस्तित्व के हुने त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। तर यस्तो प्रश्न आफैमा असान्दर्भिक प्रश्न हो। हामीलाई चाहिएको नयाँ राजधानी मूलत: प्रशासनिक राजधानी हो। यसले प्रशासनिक भारसँगै केही हदसम्म काठमाडौंको व्यापारिक र शैक्षिक भार पनि घटाउन मद्दत गर्नेछ। तर यस्तो नयाँ राजधानीको निर्माणपश्चात् पनि काठमाडौं देशको ठूलो आर्थिक केन्द्र रही नै रहनेछ। काठमाडौंमा उपलब्ध भौतिक संरचना र सुविधाहरु, यहाँको स्थायी जनसँख्या, भौगोलिक अवस्थिति आदि सबैका कारण यहाँका प्रशासनिक अड्डाहरु स्थानान्तरण हुँदैमा काठमाडौंको आकर्षण वा महत्ता घट्ने देखिँदैन। त्यसमाथि काठमाडौंको धार्मिक-साँस्कृतिक विरासत त आफ्नै ठाउँमा रहनेछ र यसले झन् व्यवस्थित रुपमा संरक्षित एवं संवर्धित हुने अवसर पाउनेछ। त्यसैले धार्मिक-साँस्कृतिक र पर्यटकीय शहरको रुपमा काठमाडौंलाई नयाँ जीवन दिने, यहाँको बसाइलाई सहज र सुरक्षित बनाउने तथा पर्यावरणीय अवस्था सुधार्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कडी हुने गरी नयाँ राजधानी निर्माणको योजना अघि बढ्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित नीति-निर्माताहरुको ध्यान पुग्ला त? नीति-निर्माताहरुको ध्यान तत्कालै नपुगे पनि योजनाविद् तथा सम्बन्धित विषयका ज्ञाताहरुले त यस विषयमा बहसको शुरुवात गर्ने कि!

अन्त्यमा, हामीहरु नयाँ संविधान लेखनका क्रममा रहेकाले वैकल्पिक राजधानी निर्माण लगायत काठमाडौं-केन्द्रित शासनप्रणालीलाई परिवर्तन गरेर देशको सन्तुलित आर्थिक विकासको खाका कोर्न सङ्घीयताको अवधारणा छँदैछ नि भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ। कुरा ठीक हो तर यसको अर्थ सङ्घीयताको मुद्दा टुङ्गो नलाग्दै वैकल्पिक राजधानीबारे बहस गर्नु अनावश्यक वा असान्दर्भिक हुने भनेर लगाइनु सर्वथा गलत हुनेछ। बरु सङ्घीयता र नयाँ राजधानी निर्माणको बहस सँगसँगै जानसक्ने र जानुपर्ने विषयहरु हुन्।

(जुन १, २०१५, टोकियो)

यस लेखको केही भाग संक्षेपीकृत रुपमा नेपाल साप्ताहिकमा पनि प्रकाशित छ।

देशको नाम राख्ने लहड र कीर्तिमानी हामी!

शायद हाम्रो 'जीन' नै त्यसैगरी विकास भैसकेको छ। हामीलाई सानो कुरा गर्न पटक्कै मन लाग्दैन। हरेक मान्छे आफ्नो पेशा-व्यवसाय आदिसँग सम्बन्धित काम र कर्तव्यहरुबाट बाँधिएको हुन्छ। त्यसमाथि पृष्ठभूमि, तालीम, अनुभव आदिका आधारमा मान्छेका आ-आफ्ना सीप, दक्षता र रुचीका क्षेत्रहरु हुन्छन्। तर हाम्रा लागि त्यस्ता काम, कर्तव्य, सीप, दक्षता, रुची इत्यादि भनेका गौण कुरा हुन्। प्रधान कुरा त 'देश बनाउने', 'देशको नाम राख्ने' पो हो। यस्तो दिव्य ज्ञान बोकेका हामीहरुले सानो कुरा गर्न कसरी जान्नु! सबुत-प्रमाणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन। एउटा अनलाइन पत्रिकामा फागुन २८ (मार्च १२) मा एकैदिन छापिएका दुईवटा प्रतिनिधि समाचारहरु नै पर्याप्त छन्।

तलदेखि माथिसम्म सबैलाई 'देशको नाम राख्ने' भूत सवार भएको देशमा संविधान सभाका माननीय सभासदहरुलाई पनि 'देशको नाम राख्ने' केही काम गर्ने रहर जाग्नु अस्वभाविक भएन। त्यसैले आफूलाई प्रगति र अग्रगमनको पर्याय ठान्ने पार्टीका दुईजना 'साहसी' सभासदहरुले संविधान सभाबाट ४५ दिनको विदा लिएर सगरमाथा आरोहण गर्ने तयारी गर्दै रहेछन्। लाटो बुद्धिले हेर्दा सभासदहरुको काम, कर्तव्य वा उपलब्धि भनेको संविधान निर्माणमा उनीहरुको योगदान हो र उनीहरुका क्रियाकलापहरु त्यसैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर 'देशको नाम राख्ने' महान् बुद्धिले त्यसो भन्दो रहेनछ। यस महान् बुद्धिले त 'विश्वमै नभएको' काम गर्ने भन्दो रहेछ। निर्लज्जताको पराकाष्ठा नाघ्ने धेरै कामहरु संसारमा हुन बाँकी नै छन्। त्यस्तै एउटा 'अनुपम' काम होला, आफ्नो जिम्मेवारीलाई विद्रुप ठट्टा बनाउँदै सगरमाथाको टाकुरामा पुगेर 'विश्वमा नयाँ सन्देश' दिने पनि। पर्वतारोहण आफैमा एउटा साहसिक काम हो, त्यसमा पनि सगरमाथाको शिखर चुम्ने काम त पर्वतारोहणमा लामो अनुभव र रुची भएकाहरुका लागि समेत एउटा ठूलो र रोमाञ्चक चुनौती हो भन्ने कुरामा शंका छैन। तर त्यही काम आफ्नो तोकिएको काम र कर्तव्यको खिल्ली उड्ने गरी कसैले गर्छ र उल्टो 'रेकर्ड' राख्छु भन्छ भने त्योभन्दा ठूलो पाखण्ड के होला! फेरि एकपछि अर्को गरी यस्तै पाखण्डी क्रियाकलापहरु 'अनुमोदन' गरेर हामीले तर्कसंगत र तर्कहीन कुराहरुबीचको भेद पनि मेटिसकेका हौँ कि! कुरा पक्कै पनि यी दुईजना सभासदहरुको मात्रै होइन। कुरा त आफ्नो काम, कर्तव्य र जवाफदेहिताबाट च्यूत हुँदै 'देशको नाम राख्ने' लहडबाजहरुको हो र त्यस्तो लहडबाजीलाई संस्थागत गर्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, संचारमाध्यम र पछिल्ला वर्षहरुमा हामीले विकास गरेको समग्र 'संस्कार' को हो।

सगरमाथालगायत हाम्रा मनोरम हिमश्रृंखलाहरु अवलोकन गर्न, पदयात्रा आदि गर्न नेपाल आउन चाहने थुप्रै पर्यटकहरु सिधा हवाइसम्पर्कको अभावमा वैकल्पिक गन्तव्य खोज्न बाध्य छन्। सिधा हवाइसम्पर्कको अभावका बाबजुद नेपाल आउन चाहने पर्यटकहरु समेत देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 'ख्याती' सुनेर उतै रोकिने वा केही गरी नेपाल आइहाले पनि यहाँको बेथिति र चरम अव्यवस्था देखेर 'खुइय्य' गर्दै फर्कनुपर्ने स्थिति छ। अरु कुरा छाडेर सगरमाथाकै मात्र कुरा गर्दा पनि पछिल्लो समयमा त्यहाँ फोहरमैला व्यवस्थापनलगायतका वातावरणीय समस्याहरु टड्कारोरुपमा देखिन थालेका खबरहरु आइरहेका छन्। यस्ता समस्याहरुका विषयमा संवेदनशील हुँदै तिनको समाधानका लागि सिर्जनात्मक प्रयास गरेर 'विश्वलाई नयाँ सन्देश' दिनेतर्फ हाम्रो ध्यान जाँदैन। बस्, एउटा उट्पट्याङ काम गर्‍यो, सकिन्छ भने त्यसकै नाममा जनताले आफ्नो गास काटेर तिरेको कर दुरुपयोग गर्‍यो अनि त्यसैलाई 'महान्' र 'ऐतिहासिक' भन्यो, हामीले जानेको-सिकेको यत्ति हो क्यारे! हाम्रो 'चेतनास्तर उठेको' पनि यही हो क्यारे!       

त्यसैदिनको अर्को समाचार अनुसार 'नेपाललाई विश्वमा चिनाउन' विश्व साइकलयात्रामा निस्केका एकजना नेपाली अमेरिकाको ग्रीनकार्ड लिएर उतै एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै बस्न थालेका रहेछन्। औपचारिक रुपमा देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेश जाने र सोही 'मौका' मा उतै भासिने खेलाडी, कलाकारदेखि देशको उच्च ओहोदामा पुगिसकेर पनि विदेशमा 'शरणार्थी' हुन किञ्चित संकोच नमान्ने नेता, राजदूतसम्मको कमी नभएको देशमा एकजना साइकलयात्रीको बारेमा आएको यो समाचार नयाँ भए पनि खासै आश्चर्यजनक भने छैन। आश्चर्यजनक त हामीले समाजमा स्थापित गरेको 'देशप्रेम' को मानक छ। अन्य थुप्रै सोख र रुचीजस्तै हो साइकलयात्रा पनि। त्यसैले साइकलयात्रामा रुची राख्ने मान्छे आफ्नो साइकल लिएर देशभित्र वा विदेशसम्म यात्रामा निस्कनु अनौठो कुरा होइन। फेरि उसको यात्राका लागि केही मनकारीहरुले थोरैधेरै आर्थिक सहयोग गर्छन् भने त्यो पनि अनौठो कुरा भएन। तर यस्तो साइकलयात्रालाई कसैले 'देशको नाम राख्न' को लागि गरेको भन्छ र उसलाई सहयोग गर्नेहरुले पनि 'देशको नाम राख्ने' गहिरो भावनामा डुबेर सहयोग गर्छन् भने त्योचाहिँ अनौठो कुरा हो। यसो भनिरहँदा मैले साइकलयात्राका माध्यमबाट बाँड्न सकिने केही सन्देश र प्रचारप्रसारका कुरालाई पूरै नकार्न खोजेको होइन। तर यस्ता यात्रा वा क्रियाकलापहरुलाई आवश्यकताभन्दा बढी देशप्रेम र देशको चिनारीसँग जोड्नुचाँहि हाम्रो मूर्खता मात्रै हो।

यी प्रतिनिधि समाचारहरुले उदाङ्गो पार्छन, देशप्रेम वा देशको नाम राख्ने कुरा कति हलुका छ हाम्रो लागि। तर निर्मम सत्य के हो भने जबसम्म विश्व मानचित्रमा हामी 'भिखारी देश' को हैसियतबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले 'विश्वलाई दिने सन्देश' एउटा कारुणिक 'ठट्टा' भैरहनेछ। 'भिखारी' को देशको हैसियतबाट माथि उठ्न भने हामी आफ्नो स्वैरकल्पनाको संसारबाट बहिर निस्कन सक्नुपर्छ। हामीले हाम्रो वर्तमान सम्पन्न र गर्वलायक बनाउन सक्यौँ भने सगरमाथा र लुम्बिनी नेपालमा छन् भनेर विदेशीहरुसँग व्यग्र भएर भनिरहनै पर्दैन। सगरमाथा र लुम्बिनीको सन्देश विश्वलाई दिने भनेर नानाथरि उट्पट्याङ पनि गर्नु पर्दैन। हामीले साँचो अर्थमा उपलब्धिपूर्ण काम गर्न सक्यौँ भने त्यसको सन्देश लिन मान्छेहरु आफै आउने छन्, हामीले 'हाम्रो सन्देश लिइदिनुहोस्' भनेर उनीहरुसँग रोइकराइ गर्नुपर्ने आवश्यकतै पर्ने छैन।

देशको चिनारीका लागि पहिलो र अपरिहार्य कदम भनेको हामी आफ्नै काम-कर्तव्यमा लगनशील र इमान्दार हुनु हो। जुन दिनदेखि हामी सबैले 'देश बनाउने काम' छोडेर आ-आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा गर्न थाल्ने छौँ, त्यो दिनदेखि देश आफैँ बन्न थाल्नेछ वा कम्तीमा देश बन्ने लक्षणहरु देखिन थाल्ने छन् । देश बन्ने र चिनिने सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरुले हो, सस्तो प्रचारका लागि गरिने 'कीर्तिमानी' कामहरुले होइन। हामी सबैको घैँटोमा बेलैमा घाम लागोस्!

तस्वीर श्रोत: http://www.cartoonstock.com/directory/m/mountaineering.asp

 (मार्च १५, २०१५)

सार्क सम्मेलनमा विदा र राज्य सञ्चालनको हाम्रो मानसिकता

देश अहिले सार्क सम्मेलनमय भएको छ। आफ्नो लागि आफैले र समयमा कहिल्यै केही नगर्ने पुस्तैनी संस्कार बोकेका हामीहरु यही सार्क सम्मेलनको बाहनामा बाटो टाल्दैछौँ, बाटो छेउछाउ लिपपोत गर्दैछौँ र दुइचारवटा सरकारी भवन सजाउँदैछौँ। देशको प्रशासनिक केन्द्रविन्दु भनिने सिंहदरबारका खुइलिएका भित्ता र चुहिएका छाना रङरोगन र मर्मत गर्न त छिमेकी देशको सरकार प्रमुखको भ्रमण वा सार्क शिखर सम्मेलनजस्तो अवसर कुर्नुपर्ने हाम्रा लागि दुई-चार दिनकै लागि भए पनि राजधानी सिँगारिनु राम्रै मान्नुपर्ला। तर सार्क सम्मेलनको नाममा भइरहेका केही उदेकलाग्दा कृयाकलापहरु देख्दा भने हाम्रा राज्यसञ्चालकहरुको गैरजिम्मेवारीताले पराकाष्ठा नै नाघेको हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ।

सार्क सम्मेलनमा सार्वजनिक विदा दिने तयारी हुँदै गरेको समाचार पहिलोपल्ट एउटा अनलाइन पत्रिकामा पढ्दा लागेको थियो, यो कामचोर प्रवृत्तिका केही कर्मचारीहरुले फैलाएको हल्ला मात्र होला। यसै त सार्वजनिक विदाको संख्या कहालीलाग्दो गरी बढी छ, त्यसमाथि सभा-सम्मेलनको नाममा पनि विदा थप्ने? यस्तो 'मजाक' होला भनेर पत्यार लागेको थिएन। तर आफै कामचोरी र अनुत्तरदायीताको पर्यायको रुपमा रहेको हाम्रो सरकारले एउटा सम्मेलनका नाममा काठमाडौं उपत्यकामा दुई-दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरिछाडेछ। अझ शैक्षिक संस्थाहरुमा त चार-चार दिन विदा दिइने रे। त्यतिले नपुगेर देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि दिउँसोको समयमा बन्द रहने रे। अनि यो सबै सम्मेलनमा आउने विदेशी पाहुनाको सुरक्षा र सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि रे। कतिसम्मको जगहँसाइ! कतिसम्मको निकम्मा हाम्रो राज्यप्रणाली! सार्क सम्मेलनमा जम्मा हुने दुई-चार सय (वा ल एकछिनलाई दुइ-चार हजार नै मानौँ) पाहुनाको व्यवस्थापनको लागि हाम्रा सारा सरकारी कामकाज नै बन्द गर्नुपर्ने? हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरुको पठनपाठन नै ठप्प पार्नुपर्ने? कस्तो निर्लज्ज तर्क हो यो? हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रहरु अनि सम्मेलन व्यवस्थापकहरु त्यो हदसम्म नालायक रहेछन्?

हो, सम्मेलनमा सहभागी हुने विशिष्ट पाहुनाहरुको सुरक्षा संवेदनशीलता बुझ्न सकिन्छ। त्यसमाथि काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ। तर यति संवेदनशीलता र चुनौतीलाई पनि उचित तवरले संवोधन गर्न नसक्ने सरकारले सार्क सम्मेलन आयोजना गर्ने आँट नै किन गर्नु? सार्क सम्मेलनको तयारीको शुरुवातमा यो सम्मेलन पोखरामा गर्न लागिएको चर्चा सुनिएको थियो। सम्मेलन पोखरामा आयोजना गर्न सकिएको भए यसकै बाहनामा भए पनि केही भौतिक संरचनाहरु पोखरामा निर्माण हुन्थे होलान्। काठमाडौंको तुलनामा सानो शहर भएकोले सुरक्षा बन्दोबस्त र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुन्थ्यो होला। त्योभन्दा पनि बढी त सम्मेलनको क्रममा पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा हुने चर्चा-परिचर्चाले त्यहाँको पर्यटनलाई कति धेरै बढावा दिन्थ्यो होला। तर हर विषयमा काठमाडौंकेन्द्रित सोँच पालेर बसेको अकर्मण्य कर्मचारीतन्त्रको रोजाइमा पोखरा पर्न सकेन। पोखरामा पर्याप्त भौतिक संरचना नभएको र अरु के-के बाहना बनाइयो, र फेरि पनि सार्क सम्मेलनको भारी काठमाडौंलाई नै बोकाइयो। परिणामस्वरुप अहिले दुई दिनदेखि चार दिनसम्मको सार्वजनिक विदाको बम्पर उपहार पनि काठमाडौंको पोल्टामा थपिएको छ।

केही अघिसम्म हामीकहाँ बन्दको नाङ्गो आतङ्क चल्ने गर्थ्यो (संविधान लेखनका मुद्दाहरु पेचिला बन्दै जाँदा र संविधान निर्माणको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा बन्दको मौसम फेरि शुरु नहोला भन्न सकिन्न)। शायद त्यस्ता बन्दको 'क्षतिपूर्ति' सरकार स्वयम् गर्न खोज्दैछ यसपाली काठमाडौंबासीका लागि। बन्दको बेला त झिनै भए पनि विरोध हुने गर्छ, एक दिन बन्द हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा यति र उति नोक्सान भएको भनेर हिसाब निकालिन्छ। तर यस्ता सरकारी विदामा भने शायद सबैलाई 'हाइसञ्चो' हुने रहेछ। नत्र खै मनपरी सार्वजनिक विदाको औचित्यमथि कुनै प्रश्न? खै यस्ता विदाले हाम्रो उत्पादकत्व र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने दुष्प्रभावबारेको बहस? खै हाम्रा नानीहरुको पढाइलेखाइ र शैक्षिक क्यालेन्डरमा पर्ने असरबारेको चिन्ता? बरु सामाजिक सञ्जाल वा समाचार पोर्टलहरुतिर हेर्‍यो भने यस्ता 'जन-आवाज' सुन्न पाइन्छ - काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै विदा किन, काठमाडौं बाहिरकालाई किन भेदभाव गरेको? विदा दुई दिन होइन, चार दिन नै दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो; विदा सरकारी अड्डामा मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा पनि अनिवार्य गर्नु पर्‍यो; इत्यादि। धन्य छ हाम्रो मध्ययुगीन मानसिकता! हामीमा चेतना कहिले आउला? हामी हाम्रो पछौटेपन, कामचोर प्रवृत्ति र समग्र दरिद्रतामाथि साँच्चिकै लाज मान्न सक्ने कहिले बनौँला? अल्बर्ट आइन्स्टाइनले त्यसै भनेका होइन रहेछन् - ब्रह्माण्डको विशालताको बरु सीमा होला, मान्छेको मूर्खताको कुनै सीमा छैन। 

(नोभेम्बर १९, २०१४)

यो लेख मेरो संसारमा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। 

उता गद्दाफीको महान् राष्ट्रप्रेम, यता हाम्रा बाबुरामको राष्ट्रघात

भर्खरै मारिएका लिबियाली तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी र उनको पालाको लिबियाका बारेमा फेसबुक लगायत इन्टरनेटका विभिन्न साइटहरुमा एउटा यस्तो टिपोट पढ्न पाइने रहेछ (भाषा जस्ताको तस्तै):

1. There is no electricity bill in... Libya; electricity is free for all its citizens.

2. There is no interest on loans, banks in Libya are state-owned and loans given to all its citizens at 0% interest by law.

3. Home considered a human right in Libya – Gaddafi vowed that his parents would not get a house until everyone in Libya had a home. Gaddafi’s father has died while him, his wife and his mother are still living in a tent.

4. All newlyweds in Libya receive $60,000 Dinar (US$ 50,000) by the government to buy their first apartment so to help start up the family.

5. Education and medical treatments are free in Libya. Before Gaddafi only 25% of Libyans are literate. Today the figure is 83%.

6. Should Libyans want to take up farming career, they would receive farming land, a farming house, equipments, seeds and livestock to kick- start their farms – all for free.

7. If Libyans cannot find the education or medical facilities they need in Libya, the government funds them to go abroad for it – not only free but they get US $2, 300/mth accommodation and car allowance.

8. In Libyan, if a Libyan buys a car, the government subsidized 50% of the price.

9. The price of petrol in Libya is $ 0. 14 per liter.

10. Libya has no external debt and its reserves amount to $150 billion – now frozen globally.

11. If a Libyan is unable to get employment after graduation the state would pay the average salary of the profession as if he or she is employed until employment is found.

12. A portion of Libyan oil sale is, credited directly to the bank accounts of all Libyan citizens.

13. A mother who gave birth to a child receive US$ 5 ,000.

14. 40 loaves of bread in Libya costs $ 0.15.

15. 25% of Libyans have a university degree.

16. Gaddafi carried out the world’s largest irrigation project, known as the Great Man-Made River project, to make water readily available throughout the desert country.

यो टिपोट पढ्दा लाग्छ, लिबिया कुनै रामराज्य नै रहेछ र गद्दाफी त्यहाँका प्रजापालक राजा रामचन्द्र नै रहेछन्। त्यही भएर त होला, केही साथीहरुलाई लागेछ, गद्दाफी शासनको पतनमा लिबियाली जनमतको कुनै भूमिका रहेनछ। अझ कतिपय साथीहरुको तात्तातो प्रतिक्रिया त नेपालमा पनि गद्दाफीजस्तो शासक चाहियो भन्नेसम्मको रहेछ। हुनत माथिको टिपोटमा उल्लेख भएका अधिकांश तथ्यहरु सही पनि हुन सक्छन्, तर सहज-चेतना भएको जोकसैले पनि बुझ्न सक्ने कुरा के हो भने यी तथ्यहरुले यथार्थको एउटा पाटो मात्रै देखाउँछन्। यथार्थको अर्को पाटो कुरुप र भद्दा नभएको भए 'राजाहरुका पनि राजा' भनेर विभुषित एउटा तानाशाहको मरण यस्तो किसिमले हुँदैनथ्यो होला। निश्चय पनि लिबियाको गृहयुद्ध र गद्दाफीको पतनमा अमेरिकालगायत पश्चिमेली राष्ट्रहरुको भूमिका र 'तेल राजनीति' कसैबाट छिपेको छैन। तर त्यसकै भरमा गद्दाफीलाई महान् राष्ट्रवादी 'हिरो' देख्नु चाहिँ फोस्रो रुमानी सोँचबाहेक केही पनि हुन सक्दैन।

संसारको इतिहासले देखाएको छ, जस्ता मिठा नारा दिए पनि तानाशाहहरु मूलत: तानाशाह नै हुन्छन्। विचित्र-विचित्रका सोख, सनक र दुस्साहस धेरैजसो तानाशाहका साझा विशेषता हुने गर्छन्। गद्दाफी त झन् यस मामिलामा अग्रपंक्तिमै देखिन्छन्। जहाँ जाँदा पनि पाल टाँगेर बस्नुपर्ने उनको जीवनशैली (उदाहरणका लागि) कसैलाई ढोँगी विलासिता नलागेर 'समाजवाद' लाग्छ भने कुरा बेग्लै हो। 

गद्दाफीको राष्ट्रवादको चर्चा गर्दा यता हाम्रो आफ्नै राष्ट्रवादको प्रसङ्गलाई पनि छुटाउनु भएन। भनिरहनु पर्दैन कि हाम्रा लागि राष्ट्रवाद भनेकै दक्षिणी छिमेकीको ओँठे विरोध हो। त्यो ओँठे विरोध पनि दास मनोवृत्तिको राजनीतिक नेतृत्वले फगत आफ्नो दाउ मिलाउनका लागि हामीलाई सिकाइदिएको। हामीलाई हाम्रो हेपाहा र मिचाहा छिमेकीप्रति साँच्चिकै पेच र इख हुँदो हो त, हाम्रो अवस्था अर्कै भैसक्थ्यो होला। हामीले आफ्नो मान र शान बढ्ने गरी आफूलाई समृद्ध र सबल बनाइसकेका हुन्थ्यौँ होला। तर हामी 'वीर गोर्खाली' न पर्‍यौँ, हामीलाई त आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाउँदैमा फुर्सत छैन। त्यही भएर त नेपाल आफैँले यसअघि अन्य पाँच देशसँग गरिसकेको र भारतले अन्य ८० देशसँग गरिसकेको 'लगानी प्रबर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता' जस्तो सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा समेत 'भारतीय विस्तारवाद' का विरुद्ध हाम्रो राष्ट्रवाद कोकोहोलो मच्चाउन पुग्छ। हामीलाई सम्झौता राम्रोसँग पढ्ने धैर्य हुँदैन, सम्झौताको विकल्प के हो र अगाडि बढ्ने दिशा कुन हो केही हेक्का हुँदैन, तर हामीलाई राष्ट्रियताको उही बासी नारा घन्काउन मन लागिहाल्छ। धन्य हो हाम्रो बोक्रे स्वाभिमान, धन्य हो हाम्रो खोक्रो राष्ट्रवाद!

माओवादीभित्रका केही शास्त्रीयतावादीहरु, रामचन्द्र पौडेलहरु वा माधव नेपालहरुले बाबुरामलाई एक नम्बरको राष्ट्रघाती करार गर्दासम्म त खासै अनौठो लागेको थिएन, तर बाबुरामलाई 'दोस्रो मातृका' सिद्ध गरिदिने प्रा. र डा. को लुर्को जोडिएका केही 'बुद्धिजीवीहरु' का वाणी सुनिसकेपछि भने एकजना ब्लगर मित्रले केही पहिले भनेजस्तै यी देश र समाजप्रति उत्तरदायी साँच्चैका बुद्धिजीवी हुन् कि केवल बुद्धिवेश्या हुन्, म पनि विलखबन्दमा परेको छु। कवि श्यामलको 'लुतो' कविताका यी पंक्तिहरुमा भनिएको लुतो कन्याइ र हाम्रो राष्ट्रियताको डम्फू बजाइ उस्तै-उस्तै पो हुन् कि!

बस्, एउटै कुरामा छ आनन्द

कन्याइरहनुमा

कविता, कथा र चित्र लेख्ने औँलाहरूले

फगत आङ कन्याइरहनुमा

विद्रोहमा उचालिने हातहरुले

आफ्नै शरीरका कापहरुमा

चलाइरहनुमा ।

पुनश्च: उज्यालो, समृद्धि तथा दाजुभाइ-दिदीबहिनीबीचको अगाध स्नेहको प्रतिक हाम्रो महान् चाड तिहारको उपलक्ष्यमा यहाँहरु सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना!