देश अहिले सार्क सम्मेलनमय भएको छ। आफ्नो लागि आफैले र समयमा कहिल्यै
केही नगर्ने पुस्तैनी संस्कार बोकेका हामीहरु यही सार्क सम्मेलनको बाहनामा बाटो टाल्दैछौँ,
बाटो छेउछाउ लिपपोत गर्दैछौँ र दुइचारवटा सरकारी भवन सजाउँदैछौँ। देशको प्रशासनिक केन्द्रविन्दु
भनिने सिंहदरबारका खुइलिएका भित्ता र चुहिएका छाना रङरोगन र मर्मत गर्न त छिमेकी देशको
सरकार प्रमुखको भ्रमण वा सार्क शिखर सम्मेलनजस्तो अवसर कुर्नुपर्ने हाम्रा लागि दुई-चार
दिनकै लागि भए पनि राजधानी सिँगारिनु राम्रै मान्नुपर्ला। तर सार्क सम्मेलनको नाममा
भइरहेका केही उदेकलाग्दा कृयाकलापहरु देख्दा भने हाम्रा राज्यसञ्चालकहरुको गैरजिम्मेवारीताले
पराकाष्ठा नै नाघेको हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ।
सार्क सम्मेलनमा सार्वजनिक विदा दिने तयारी हुँदै गरेको समाचार पहिलोपल्ट
एउटा अनलाइन पत्रिकामा पढ्दा लागेको थियो, यो कामचोर प्रवृत्तिका केही कर्मचारीहरुले
फैलाएको हल्ला मात्र होला। यसै त सार्वजनिक विदाको संख्या कहालीलाग्दो गरी बढी छ, त्यसमाथि
सभा-सम्मेलनको नाममा पनि विदा थप्ने? यस्तो 'मजाक' होला भनेर पत्यार लागेको थिएन। तर
आफै कामचोरी र अनुत्तरदायीताको पर्यायको रुपमा रहेको हाम्रो सरकारले एउटा सम्मेलनका
नाममा काठमाडौं उपत्यकामा दुई-दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरिछाडेछ। अझ शैक्षिक
संस्थाहरुमा त चार-चार दिन विदा दिइने रे। त्यतिले नपुगेर देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय
विमानस्थल पनि दिउँसोको समयमा बन्द रहने रे। अनि यो सबै सम्मेलनमा आउने विदेशी पाहुनाको
सुरक्षा र सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि रे। कतिसम्मको जगहँसाइ! कतिसम्मको निकम्मा
हाम्रो राज्यप्रणाली! सार्क सम्मेलनमा जम्मा हुने दुई-चार सय (वा ल एकछिनलाई दुइ-चार
हजार नै मानौँ) पाहुनाको व्यवस्थापनको लागि हाम्रा सारा सरकारी कामकाज नै बन्द गर्नुपर्ने?
हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरुको पठनपाठन नै ठप्प पार्नुपर्ने? कस्तो निर्लज्ज तर्क हो यो?
हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रहरु अनि सम्मेलन व्यवस्थापकहरु त्यो हदसम्म नालायक रहेछन्?
हो, सम्मेलनमा सहभागी हुने विशिष्ट पाहुनाहरुको सुरक्षा संवेदनशीलता बुझ्न
सकिन्छ। त्यसमाथि काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ। तर यति संवेदनशीलता
र चुनौतीलाई पनि उचित तवरले संवोधन गर्न नसक्ने सरकारले सार्क सम्मेलन आयोजना गर्ने
आँट नै किन गर्नु? सार्क सम्मेलनको तयारीको शुरुवातमा यो सम्मेलन पोखरामा गर्न लागिएको
चर्चा सुनिएको थियो। सम्मेलन पोखरामा आयोजना गर्न सकिएको भए यसकै बाहनामा भए पनि केही
भौतिक संरचनाहरु पोखरामा निर्माण हुन्थे होलान्। काठमाडौंको तुलनामा सानो शहर भएकोले
सुरक्षा बन्दोबस्त र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुन्थ्यो होला। त्योभन्दा पनि
बढी त सम्मेलनको क्रममा पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा हुने चर्चा-परिचर्चाले
त्यहाँको पर्यटनलाई कति धेरै बढावा दिन्थ्यो होला। तर हर विषयमा काठमाडौंकेन्द्रित
सोँच पालेर बसेको अकर्मण्य कर्मचारीतन्त्रको रोजाइमा पोखरा पर्न सकेन। पोखरामा पर्याप्त
भौतिक संरचना नभएको र अरु के-के बाहना बनाइयो, र फेरि पनि सार्क सम्मेलनको भारी काठमाडौंलाई
नै बोकाइयो। परिणामस्वरुप अहिले दुई दिनदेखि चार दिनसम्मको सार्वजनिक विदाको बम्पर
उपहार पनि काठमाडौंको पोल्टामा थपिएको छ।
केही अघिसम्म हामीकहाँ बन्दको नाङ्गो आतङ्क चल्ने गर्थ्यो (संविधान लेखनका मुद्दाहरु पेचिला बन्दै जाँदा र संविधान निर्माणको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा बन्दको मौसम फेरि शुरु नहोला भन्न सकिन्न)। शायद त्यस्ता बन्दको 'क्षतिपूर्ति' सरकार स्वयम् गर्न खोज्दैछ यसपाली काठमाडौंबासीका लागि। बन्दको बेला त झिनै भए पनि विरोध हुने गर्छ, एक दिन बन्द हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा यति र उति नोक्सान भएको भनेर हिसाब निकालिन्छ। तर यस्ता सरकारी विदामा भने शायद सबैलाई 'हाइसञ्चो' हुने रहेछ। नत्र खै मनपरी सार्वजनिक विदाको औचित्यमथि कुनै प्रश्न? खै यस्ता विदाले हाम्रो उत्पादकत्व र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने दुष्प्रभावबारेको बहस? खै हाम्रा नानीहरुको पढाइलेखाइ र शैक्षिक क्यालेन्डरमा पर्ने असरबारेको चिन्ता? बरु सामाजिक सञ्जाल वा समाचार पोर्टलहरुतिर हेर्यो भने यस्ता 'जन-आवाज' सुन्न पाइन्छ - काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै विदा किन, काठमाडौं बाहिरकालाई किन भेदभाव गरेको? विदा दुई दिन होइन, चार दिन नै दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो; विदा सरकारी अड्डामा मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा पनि अनिवार्य गर्नु पर्यो; इत्यादि। धन्य छ हाम्रो मध्ययुगीन मानसिकता! हामीमा चेतना कहिले आउला? हामी हाम्रो पछौटेपन, कामचोर प्रवृत्ति र समग्र दरिद्रतामाथि साँच्चिकै लाज मान्न सक्ने कहिले बनौँला? अल्बर्ट आइन्स्टाइनले त्यसै भनेका होइन रहेछन् - ब्रह्माण्डको विशालताको बरु सीमा होला, मान्छेको मूर्खताको कुनै सीमा छैन।
No comments:
Post a Comment